राज्य सरकारचा न्यायालयात दावा; निर्णय कायदेशीरच! मराठा समाजाच्या आंदोलनांची दखल म्हणून नव्हे, तर तो समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याने आणि त्याला सरकारी नोकऱ्या- शैक्षणिक क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्याने आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने सोमवारी युक्तिवाद पूर्ण करताना केला. आरक्षणाचा निर्णय कायदेशीर आणि वैध असल्याचे ठामपणे सांगतानाच मराठा समाजाची ही स्थिती विशेष आणि असाधारण असून राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी ५०च्या पुढे जाऊ देण्यास परवानगी दिली जावी, अशी अपेक्षाही सरकारने या वेळी व्यक्त केली. मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिकांवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी ज्येष्ठ वकील विजय थोरात आणि अनिल साखरे यांनी राज्य सरकारचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले. मराठा आणि अन्य मागासवर्ग (ओबीसी) हे एकच आहेत, असा निर्वाळा राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिला असला तरी मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट केले तर त्याचे दुष्परिणाम होतील, याची जाणीव आयोगाला होती. त्यामुळेच आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट न करता त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस केली, असे साखरे यांनी सांगितले. याशिवाय महाराष्ट्रात ओबीसींची लोकसंख्या ही ३२.७५ टक्के आहे. या लोकसंख्येच्या प्रमाणातच ओबीसींना ३२ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. जर ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले गेले आहे, तर मराठा समाजालाही लोकसंख्येच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, असेही साखरे यांनी न्यायालयास सांगितले. प्लेटोचा दाखला मराठा आरक्षणाचा कायदा कसा वैध आहे, हे ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी वेगळ्या पद्धतीने न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. कुठलाही कायदा घटनात्मकदृष्टय़ा वैधच असतो. तो कायद्याच्या चौकटीत नाही असे दाखवून दिले जात नाही आणि न्यायालयही तो अवैध ठरवत नाही तोपर्यंत त्याला घटनात्मक नाही असे म्हणता येऊ शकत नाही, असे थोरात यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांनी या वेळी प्राचीन ग्रीक तत्त्ववेत्ता प्लेटोच्या ‘लोकशाही’विषयीच्या पुस्तकाचा दाखला दिला. प्राचीन काळी राजाच लोकशाही पुढे नेत होता. परंतु कालांतराने त्याचा विचार कालबाह्य़ झाला. आज लोकशाही ही लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून पुढे जात आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेले कायदे हे घटनेच्या चौकटीत आहेत की नाहीत हे पाहणे न्यायालयाचे काम असले तरी कायदा आवडला नाही म्हणून न्यायाधीश रस्त्यावर उतरून त्याचा निषेध करू शकत नाहीत, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘आम्हाला लोकांच्या गरजा कळतात’ सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा सहानी प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा दाखला या वेळी सरकारतर्फे देण्यात आला. त्यानुसार सरकारला लोकांच्या गरजा काय आहेत, हे कळते आणि त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. राज्य सरकार म्हणून आम्हालाही लोकांच्या गरजा काय आहेत हे कळते. मराठा समाज हा सामाजिक- शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे आणि त्यामुळेच त्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा साखरे यांनी केला. त्याचप्रमाणे मराठा समाजाला देण्यात आलेले १६ टक्के आरक्षणही कायद्याच्या चौकटीत आणि वैध असून ते देण्यामागील राज्य सरकारचा हेतू अप्रामाणिक आणि राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित असल्याचे सिद्ध करण्यात याचिकाकर्त्यांना अपयश आल्याचा दावाही साखरे यांनी केला.
