धनगर समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा या मागणीसाठी विधानसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीत बसलेल्या चार युवकांनी मंगळवारी सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. मग मराठा, धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. औचित्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा सुरू असताना प्रेक्षकगृहात बसलेल्या चार युवकांनी धनगर आरक्षणावरून घोषणा देण्यास सुरुवात केली. हे तरुण वेगवेगळ्या ठिकाणी बसले असल्याने सुरक्षारक्षकांची धावपळ उडाली. बराच वेळ घोषणाबाजी सुरू होती. तसेच काही कागदपत्रेही त्यांनी आमदारांच्या दिशेने भिरकावली. सुरक्षारक्षकांनी या युवकांना ताब्यात घेतले. सत्तेत आल्यावर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन निवडणुकीपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. सत्तेत येऊन दीड वर्षे झाली तरी आरक्षणाचा निर्णय झालेला नाही, असा मुद्दा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि जयंत पाटील यांनी मांडला. फडणवीस सरकारने धनगर समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. तांत्रिक मुद्दय़ावर सरकारने धनगर आरक्षणावर वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारल्याची टीका ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांनी केली. मराठा, मुस्लीम आणि धनगर समाजाची आरक्षणावरून मुख्यमंत्र्यांनी फसवणूक केल्याचा आरोप विखे-पाटील यांनी केला. विरोधी सदस्यांची तीव्र भूमिका लक्षात घेता विविध आरक्षणांबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी बजावले. शाहू स्मारकावरून विरोधकांची टीका छत्रपती शाहू महाराज यांचे कोल्हापुरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याबाबत सरकार दिरंगाई करत असून, चालू अर्थसंकल्पात स्मारकासाठी फक्त १० लाखांची तरतूद केली आहे, त्यावरून सरकारची अनास्था दिसून येते, अशी टीका काँग्रेसचे सतेज पाटील, भाई जगताप, पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे प्रा. जोगेंद्र कवाडे व शेकापचे जयंत पाटील यांनी केली. येत्या पंधरा दिवसांत मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर बैठक घेऊन स्मारकाच्या कामाला गती देण्यात येईल, स्मारकाचे काम लवकर सुरू करण्यात येईल व त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी जाहीर केले.
