मुंबई : राज्यातील शासकीय सेवा तसेच शिक्षण संस्थांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी लागू असलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला घेता येणार नाही, असे राज्य शासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या सेवांमधील प्रवेशासाठी मात्र मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, असे या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने जारी के लेल्या आदेशात म्हटले आहे. राज्यात मराठा समाजासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून राज्य शासकीय सेवा व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी आरक्षण लागू करण्याचा कायदा करण्यात आला. त्याच वेळी केंद्र सरकारने देशातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकासाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. राज्यात फेब्रुवारी २०१९ पासून हे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र सामाजिक आरक्षण असलेल्या प्रवर्गातील उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी (२८ जुलै) एक आदेश काढून शासनाचे याबाबतचे निर्णय व भूमिका स्पष्ट के ली आहे. केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षणाचा कायदा केला. ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा किंवा सोयीसुविधांचा फायदा दिला जात नाही, अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत घटकांचा त्यात समावेश होतो, शासनाने म्हटले आहे. केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीत मराठा समाजाचा समावेश नाही, त्यामुळे केंद्रीय नागरी सेवा व इतर पदांसाठी या आरक्षणासाठी मराठा समाज पात्र ठरतो. महाराष्ट्रात मात्र मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे राज्यातील शासकीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकासाठी असलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला घेता येणार नाही, असे राज्य शासनाने स्पष्ट के ले.
