मराठा आरक्षण समर्थकांचा दावा आरक्षणासाठीची ५० टक्के मर्यादा घटनेच्या मूळ संरचनेचा भाग नाही. परंतु ती तशी असेल तर केंद्र सरकारने आर्थिक मागासांसाठी दिलेले १० टक्के आरक्षणही घटनाबाह्य़ म्हणावे लागेल. शिवाय भविष्यातही कुठलेच आरक्षण देता येणार नाही, असा दावा मराठा आरक्षण समर्थकांतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. राज्य सरकारने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात काहीच चूक नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिकांवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे. मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्या अ‍ॅड. वैभव कदम यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील रफीक दादा यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत युक्तिवाद केला. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देऊन राज्य सरकारने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. ही मर्यादा ओलांडून राज्य सरकारने घटनेच्या मूळ संरचनेला आणि समानतेच्या तत्त्वालाच धक्का पोहोचवला असल्याचा दावा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी केला होता. रफीक दादा यांनी याचिकाकर्त्यांच्या या आरोपाचे खंडन करताना आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ही घटनेच्या मूळ संरचनेचा भाग नाही हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. आरक्षणाची मर्यादा किती असावी याबाबत घटनेत कुठेही उल्लेख नाही. बालाजी निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम आरक्षणाच्या टक्केवारीबाबत नमूद केले. त्यानंतर इंदिरा साहनी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अपवादात्मक परिस्थिती वगळता आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर जाऊ नये, असे स्पष्ट केले. याचाच अर्थ ५० टक्क्यांची मर्यादा ही घटनेचा भाग नाही आणि ती ओलांडता येऊ शकते, हे स्पष्ट झालेले आहे. ही मर्यादा घटनेचा भाग असती आणि ओलांडली गेली असती तर ते उल्लंघन ठरले असते. त्याचा परिणाम १०३व्या घटनादुरुस्तीवरही होईल. १०३व्या घटनादुरुस्तीने आर्थिकदृष्टय़ा मागासांना १० टक्के आरक्षण दिले आहे. तेही ५० टक्क्यांची मर्यादा बंधनकारक असेल तर घटनाबाह्य़ ठरेल. परंतु परिस्थिती तशी नाही. त्यामुळेच राज्य सरकारचा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय चुकीचा म्हणता येणार नाही, असा दावा दादा यांनी केला. विसंगती नष्ट करण्यासाठी घटनेत समानतेचे तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले. त्याचवेळी जे समान नाहीत, त्यांच्यासाठी आरक्षणही देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळेच मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देऊन आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांचे उल्लंघन ही चूक नाही, असेही दादा यांनी न्यायालयाला सांगितले. गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल.. एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचे सर्वाधिकार १०२व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतींना दिले आहेत. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचे राज्याचे विशेषाधिकारही हिरावून घेण्यात आले आहेत. असे असतानाही राज्य सरकारने त्याच्या विरोधात जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय बेकायदा असल्याचा आरोप आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या आरोपाचेही दादा यांनी खंडन करताना राज्य सरकारचा हा विशेषाधिकार अद्यापही अबाधित असल्याचा दावा केला. तसेच याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे योग्य मानले तर अस्तित्वात असलेली अन्य मागासवर्गाची (ओबीसी) यादीच रद्द होईल आणि गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. परंतु प्रत्यक्षात स्थिती अशी नाही. राष्ट्रपतींची १०२व्या घटनादुरुस्तीबाबतची अधिसूचनाच अद्याप जारी झालेली नाही. शिवाय ही दुरुस्ती केवळ केंद्राच्या ओबीसी यादीपुरती मर्यादित आहे. त्यामुळे ही घटनादुरुस्ती राज्याला लागू नसून मराठा समाजाला आपल्या विशेषाधिकारात आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचेही दादा यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. १६ टक्के आरक्षण का? दादा यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे अपवादात्मक कसे आणि ते जर ओबीसीच आहेत, तर त्यांचा त्यात समावेश न करता त्यांना स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण देण्याची गरज काय? असा सवाल करत न्यायालयाने त्यांना या दोन मुद्दय़ांबाबत विशेष युक्तिवाद करण्यास सांगितले आहे.
