28 September 2020

News Flash

राष्ट्रीय स्तरावर नवोदय विद्यालयांची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या राज्यातील निवासी शाळांची उपेक्षा     

शासनाकडून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या भोजन अनुदानामुळे उपासमारीला तोंड देत तेथील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांची हेळसांड; महिना फक्त ५०० रुपये भोजनभत्ता

राज्यातील ग्रामीण भागातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी ५० वर्षांपूर्वी शासकीय विद्यानिकेतन नावाने निवासी शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची नेत्रदीपक शैक्षणिक प्रगतीची दखल घेऊन केंद्र सरकारने विद्यानिकेतनच्या धर्तीवर जवाहर नवोदय विद्यालय ही गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळांची योजना सुरू केली. परंतु त्याची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या राज्यातील निवासी शाळांकडे मात्र शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या भोजन अनुदानामुळे उपासमारीला तोंड देत तेथील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

राज्यातील निवासी शाळांची व त्यांतील विद्यार्थ्यांची मात्र सध्या हेळसांड सुरू असल्याच्या तक्रारी पालक व काही माजी विद्यार्थ्यांकडून केल्या जात आहेत. सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विकास विभागांकडून अनुसूचित जाती व जमातींच्या मुलांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळा किंवा निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी प्रतिविद्यार्थी महिना एक १००० रुपये ते १२०० रुपये अनुदान दिले जाते. शालेय शिक्षण विभागाकडून चालविल्या जाणाऱ्या विद्यानिकेतन निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी २००४ पर्यंत प्रतिविद्यार्थी २५० रुपये अनुदान देण्यात येत होते. २००५ पासून ते ५०० रुपये करण्यात आले. गेली १२ वर्षे त्यात एक पैसाही वाढविलेला नाही.

एवढय़ा तुटपुंज्या रकमेतून विद्यार्थाना पुरेसे जेवण पुरवणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे मुलांची जेवणाची हेळसांड होत आहे. त्यामुळे पालकांना पदरमोड करून मुलांना अधिकचे पैसे पाठवावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीतही या पाचही निवासी शाळांचा यंदाचा दहावीचा निकाल १०० टक्के लागला आहे.

राज्य सरकारने १९६६ मध्ये पालकांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचा कोणताही निकष न लावता केवळ गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी औरंगाबाद, धुळे, पुसेगाव (जि. सातारा), वेळापूर (जि. यवतमाळ) आणि अमरावती येथे पाच शासकीय विद्यानिकेतन निवासी शाळा सुरू करण्यात आला. शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गुवणत्तेवर आधारित सहावीच्या वर्गात प्रवेश दिला जातो. पुढे दहावीपर्यंत भोजन, निवास, इत्यादी सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. विशेष म्हणजे सर्व जाती-धर्मातील मुलांसाठी केवळ गुणवत्तेवर आधारित या शाळांमध्ये प्रवेश देणे व एकत्र शिक्षण घेणे, हे एक सामाजिक अभिसरणाचे लहानसे मॉडेलही मानले जाते. गेल्या ५० वर्षांत विद्यानिकेतनमधून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी पुढे शिक्षण, सामाजिक क्षेत्र, राजकारण, प्रशासन इत्यादी क्षेत्रात आपली चमक दाखविली आहे.

१९८५ च्या सुमारास तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी औरंगाबाद येथील विद्यानिकेतन शाळेला भेट दिली होती. तेथील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती पाहून त्यांनी राज्याच्या या योजनेचे कौतुक केले. पुढे त्यातूनच प्रेरणा घेऊन राष्ट्रीय स्तरावर जवाहर

नवोदय विद्यालय ही योजना सुरू करण्यात आली. देशभरात सध्या ६०० जवाहर निवासी विद्यालयांच्या माध्यमातून सुमारे अडीच लाख गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते.

  • या संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता, भोजन भत्त्यात वाढ करण्याबाबत अद्याप तरी विभागापुढे काही प्रस्ताव आलेला नाही, असे त्यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 16, 2017 3:09 am

Web Title: residential schools issue in the state
Next Stories
1 संक्रमण शिबिरातील घुसखोर अधिकृत ठरणार?
2 दहा विकासकांविरुद्ध जप्तीच्या नोटिसा
3 दहीहंडी शांततेत, पण..
Just Now!
X