मच्छिमारांच्या व्यवसायावरच गदा आल्याचा आक्षेप मुंबई महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी २९.२ किमी सागरी किनारा मार्गाविरोधात (कोस्टल रोड) वरळी कोळीवाडय़ातील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांचा रोजगार संकटात सापडेल, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. वरळी कोळीवाडा नाखवा यांनी ही याचिका केली आहे. ‘गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली. मात्र कोळी बांधवांना विचारात घेतल्याशिवाय या प्रकल्पाचा घाट घालण्यात आला, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी सोमवारच्या सुनावणीत केला. याशिवाय प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या पर्यावरणीय परवानग्या घेण्यात आलेल्या नाहीत. महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) दिलेल्या परवानगीच्या आधारे प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले आहे, असा आरोपही सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकील मीनाज ककालिया यांनी केला. या प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकण्यात येत असल्याने वरळी कोळीवाडा, खारदांडा, चिंबईसह मरिन ड्राइव्ह ते कांदिवली दरम्यान मच्छीमारांच्या व्यवसायावरच गदा आली आहे, असेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. या प्रकरणी नोटीस बजावूनही मुंबई महानगरपालिका आणि ‘एमसीझेडएमए’ने अद्याप याचिकेवर उत्तर दाखल केलेले नाही. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची सुनावणी बुधवारी ठेवली आहे. रस्त्याचे स्वरूप मुंबईमधील वाहतुकीला गती देण्यासाठी नरिमन पॉइंट ते कांदिवलीदरम्यान २९.२० कि.मी. लांबीचा मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प मरिन ड्राइव्ह उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सेतूचे टोक आणि वांद्रे वरळी सेतूच्या टोकापासून कांदिवली लिंक रोड अशा दोन टप्प्यांमध्ये उभारण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाण पूल ते प्रियदर्शनी उद्यान, प्रियदर्शनी उद्यान ते बडोदा पॅलेस आणि बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूचे टोक अशा तीन भागांत या प्रकल्पाचे काम करण्यात येणार आहे.
