नवी कार्यपद्धती इमारत रिकामी करण्यास उपयुक्त ठरण्याची शक्यता मूळ ठिकाणी घर मिळेल की नाही याची शाश्वती नसल्यामुळे मुंबईमधील धोकादायक इमारतींमधील घर सोडण्यास अनेक रहिवासी तयार नाहीत. मात्र आता पालिकेने धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यासाठी नव्या कार्यपद्धती अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या रहिवाशांना घर रिकामे करण्यापूर्वी चटई क्षेत्रफळाचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून त्यामुळे त्यांचा हक्क अबाधित राहणार आहे. परिणामी, भविष्यात धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्याच्या कामास गती मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने पालिकेची ही नवी कार्यपद्धती अन्य महापालिका आणि नगरपालिकांच्या क्षेत्रात लागू करण्याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. मुंबईमध्ये अनेक इमारती धोकादायक बनल्या आहेत. मात्र मूळ ठिकाणी नवी इमारत कधी बांधली जाईल याची शाश्वती नसल्यामुळे आणि वर्षांनुवर्षे संक्रमण शिबिरात खितपत पडण्यापेक्षा जीर्ण अवस्थेतील इमारतीमध्येच धोका पत्करून रहिवासी वास्तव्य करीत आहेत. परिणामी इमारत कोसळून जीवित हानी होण्याची भीती आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत धोकादायक इमारतीतील घरे रिकामी करण्याबाबत नवी कार्यपद्धती अंमलात आणण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने नवी कार्यपद्धती तयार केली आहे. मूळ घरावरील अधिकार अबाधित राहणार नव्या कार्यपद्धतीनुसार पहिल्या टप्प्यात मुंबईमधील धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. एप्रिलअखेपर्यंत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात मे महिन्यात या इमारती रिकाम्या करण्यात येणार आहेत. तत्पूर्वी धोकादायक इमारतींचे मालक आणि रहिवाशांना चटई क्षेत्रफळाचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांचा मूळ घरावरील अधिकार अबाधित राहणार आहे. धोकादायक इमारतींची वर्गवारी पालिकेने चार गटांमध्ये धोकादायक इमारतींची वर्गवारी केली आहे. ‘सी-१’मध्ये अतिधोकादायक इमारतींचा समावेश असून या इमारती तात्काळ पाडून टाकण्यात येणार आहेत. ‘सी-१’मधील इमारत रिकामी करण्यापूर्वी मालक व रहिवाशांना चटई क्षेत्रफळाचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. मात्र त्यानंतर रहिवाशांनी घर रिकामे केले नाही, तर इमारतीचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या इमारतींमधील रहिवाशांना पर्यायी घरही देण्यात येणार आहे. या धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यासाठी पोलिसांची मदत घेण्यात येणार आहे. ‘सी-२’मधील इमारती रिकाम्या करून त्यांची बांधणी करण्यात येणार आहे. ‘सी-३’मधील इमारत रिकामी न करताच दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तर ‘सी-४’मधील इमारतींची किरकोळ दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
