पुनर्विकासासाठी नवी विकास नियंत्रण नियमावली आणणार सांताक्रूझ विमानतळामुळे बाधित होणाऱ्या (एअरपोर्ट फनेल) ४० ते ५० वर्षे जुन्या चाळी आणि इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नवी विकास नियंत्रण नियमावली आणण्यात येणार आहे. नव्या विकास आराखडय़ात तशी तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबतचा तपशील हाती आलेला नसला तरी या इमारतींचा आहे त्याच ठिकाणी पुनर्विकास आणि त्यातून निर्माण होणारा विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) खुल्या बाजारात विकण्याची परवानगी आदींचा नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत उल्लेख असेल, असे कळते. त्यामुळे अशा सहा हजार इमारतींमधील सुमारे साडेतीन लाख रहिवाशांना फायदा होणार आहे. प्रस्तावित विकास आराखडय़ात हा परिसर ‘एअरपोर्ट फनेलबाधित’ म्हणून घोषित केला जाणार आहे. सांताक्रूझ पूर्व-पश्चिम, विलेपार्ले पूर्व-पश्चिम, कुर्ला, घाटकोपर या उपनगरातील इमारतींना सांताक्रूझ आणि पवनहंस या विमानतळांचे फनेल झोन (विमानाचे उड्डाण आणि उतरण्याच्या मार्गावरील परिसर) लागू आहेत. या फनेलमध्ये येणाऱ्या इमारतींच्या उंचीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नियम लागू आहेत. दोन ते तीन मजल्यांपर्यंतच उंचीची मर्यादा असल्यामुळे या इमारतींना लागू करण्यात आलेल्या एक चटई क्षेत्रफळात या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अशक्य आहे. या इमारती जीर्ण झाल्या असून काही मोडकळीसही आल्या आहेत. स्वखर्चाने इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची ऐपत नाही, अशा स्थितीत हे रहिवासी भरडले गेले होते. त्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे. अत्यंत कमी उंचीवरून उडणाऱ्या विमानांच्या आवाजामुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण, दररोज साडेसातशेहून अधिक विमानांची उड्डाणे, त्यामुळे रात्रीची झोपमोड, महाकाय विमानांच्या उड्डाणामुळे होणारे इमारतींचे कंपन आणि त्यामुळे कमकुवतपणा लक्षात घेतला तर दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे. २०३४ च्या आराखडय़ात याबाबत विचार व्हावा, असा आग्रह होता. उच्चस्तरीय विकास आराखडा नागरिकांनी एकत्र येऊन या समस्येवर टीडीआरची खुल्या बाजारात विक्री हाच उपाय असल्याचे शासनाच्या लक्षात आणून दिले. आमदार आशीष शेलार यांनी पाठपुरावा केला. अखेर उंचीच्या बंधनामुळे पुनर्विकासास येणारा अडथळा दूर करण्यासाठी या इमारतींना विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) देण्यास उच्चस्तरीय विकास आराखडा तपासणी समितीने मान्यता दिली होती. त्याचे प्रतिबिंब या विकास आराखडय़ात आढळते.
