कुलाब्यातील अवघ्या दोन सोसायटय़ांकडून योजनेचा लाभ मुंबईकरांना इमारतीलगतच्या रस्त्यावर आपले वाहन उभे करता यावे यासाठी पालिकेने रहिवासी वाहनतळ योजनेची घोषणा केली. दिवसा किंवा रात्री १२ तास वाहन उभे करण्यासाठी हक्काची जागा देणाऱ्या या योजनेतील त्रुटींवर मुंबईकरांनी बोट ठेवायला सुरुवात केली आहे. केवळ रात्री १२ तास नव्हे तर ही योजना २४ तास असावी, अशी मागणी मुंबईकरांकडून होऊ लागली आहे. मात्र, तसे केल्यास या जागेचा गैरवापर होण्याची शक्यता लक्षात घेत पालिका प्रशासनाने स्पष्ट नकार दिला आहे. परिणामी या योजनेची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच ती बंद पडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे. निवासी वसाहतींतील रहिवाशांच्या वाहनांना पार्किंगसाठी जागा मिळावी, या मागणीची दखल घेत पालिकेने वाहनतळ धोरण आखताना त्यात रहिवासी वाहनतळ योजनेचा समावेश केला. या योजनेनुसार इमारतीलगतच्या रस्त्यावर सकाळी १२ तास अथवा रात्री १२ तास शुल्क आकारणी करून वाहन उभे करण्यासाठी जागा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या ‘ए’ विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतील कुलाबा आणि आसपासच्या परिसरात प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या योजनेमुळे काही समस्या होण्याची शक्यता पाहून वाहतूक पोलिसांनी सुरुवातीला त्यासाठी परवानगी दिली नाही. पालिका अधिकाऱ्यांच्या सादरीकरणानंतर पोलिसांनी योजनेला अनुकूलता दर्शवली. त्यानंतर कुलाबा आणि आसपासच्या परिसरातील सुमारे ३६ सोसायटय़ांनी रहिवासी वाहनतळ योजनेअंतर्गत इमारतीबाहेरच्या रस्त्यावर सुमारे २२० वाहने उभी करण्यासाठी जागा मिळावी म्हणून पालिकेकडे मोठय़ा उत्साहाने अर्ज सादर केले. मात्र या योजनेनुसार केवळ रात्री १२ तास वाहन उभे करण्यासाठी जागा मिळणार हे निश्चित झाल्यानंतर रहिवाशांनी या योजनेतील त्रुटींवर बोट ठिवण्यास सुरुवात केली आहे. इमारतीबाहेरच्या रस्त्यावर दिवसा एखाद्या व्यक्तीने आपले वाहन उभे केले आणि रात्री ते तेथेच उभे राहिल्यास काय करायचे, नेमून दिलेल्या जागेवर रात्री उभे केलेले वाहन सकाळी बाहेर जाऊन आल्यानंतर पुन्हा तेथे उभे करण्यास जागा मिळणार नाही. त्यामुळे या योजनेचा उपयोग नाही. त्यामुळे पालिकेने ही योजना २४ तासांसाठी राबवावी, अशी रहिवाशांची मागणी आहे. मात्र, तसे केल्यास रहिवासी सदर जागेवर स्वत:चा दावा सांगतील, या भीतीने पालिकेने या मागणीला नकार दिला आहे. पालिकेच्या या भूमिकेनंतर रहिवासी वाहनतळासाठी अर्ज करणाऱ्या ३६ पैकी ३४ सोसायटय़ांनी माघार घेतली आहे. आतापर्यंत केवळ दोन सोसायटय़ांनी या योजनेसाठीचे शुल्क पालिकेकडे जमा केले आहे. उर्वरित सोसायटय़ांना नियमांत बदल हवा आहे. मात्र, तसे होणे शक्य नसल्याने ही योजना प्रयोगातच फसण्याची चिन्हे आहेत. कुलाबा आणि आसपासच्या परिसरातील इच्छुक गृहनिर्माण सोसायटय़ांना रहिवासी वाहनतळ योजना ‘२४ बाय ७’ तत्त्वावर हवी आहे. मात्र पालिकेच्या वाहनतळ धोरणानुसार या योजनेचा लाभ ‘२४ बाय ७’ काळासाठी देता येत नाही. त्यामुळे या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या सोसायटय़ांच्या पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत त्यांना या योजनेचे सादरीकरण करण्यात येईल आणि त्यांचे समज-गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील. - किरण दिघावकर, साहाय्यक आयुक्त, ‘ए’ विभाग कार्यालय
