शिवसेनेला शह देण्यासाठी भाजपने मुंबई महापालिकेत आक्रमक पवित्रा घेतला असून पालिकेत काही महत्त्वाचे फेरबदल करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून भाजपचे अभ्यासू नेते भालचंद्र शिरसाट यांच्यासाठी नामनिर्देशित नगरसेवकाला राजीनामा द्यावा लागला आहे. भाजपने काही दिवसांपूर्वीच मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करणारे पत्र महापौर किशोरी पेडणेकर यांना सादर केले आहे. त्याचबरोबर भाजपच्या नगरसेवकांची कार्यकारिणीही जाहीर केली आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत विजयी झालेले मनोज कोटक यांची भाजपने गटनेतेपदी नियुक्ती केली होती. मात्र लोकसभा निवडणुकीत मनोज कोटक यांचा विजय झाल्यानंतर पालिकेतील गटनेतेपदाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. भाजपने नगरसेवकांची कार्यकारिणी जाहीर करताना विरोधी पक्षनेतेपदावर शिवसेनेतून भाजपमध्ये गेलेले प्रभाकर शिंदे यांची नियुक्ती करण्याची मागणी महापौरांकडे केली आहे. त्याचबरोबर गटनेतेपदी विनोद मिश्रा यांची नियुक्ती केली आहे. शिवसेनेला टक्कर देण्यासाठी भाजपकडेअनुभवी नगरसेवकांचा अभाव आहे. ही कसर भरून काढण्यासाठी भालचंद्र शिरसाट यांना पालिकेत आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. निवडून आलेल्या नगरसेवकाचा राजीनामा घेऊन पोटनिवडणुकीत भालचंद्र शिरसाट यांना निवडून आणण्याची खेळी अंगलट येऊ शकते. त्यामुळे भालचंद्र शिरसाट यांच्या गळ्यात नामनिर्देशित नगरसेवकपदाची माळ घालून पालिकेत पाठविणे सोपे होईल. ही बाब लक्षात घेऊन सध्याचे भाजपचे नामनिर्देशित नगरसेवक गणेश खणकर यांच्याकडून राजीनामा घेण्यात आला आहे. खणकर यांचा राजीनामा महापौरांकडे पाठवून देण्यात आला आहे. खणकर यांच्या जागी भालचंद्र शिरसाट यांची नामनिर्देशित नगरसेवक म्हणून वर्णी लावण्यात येणार असून पालिकेतील महत्त्वाच्या समित्यांवर त्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे समजते. दरम्यान, याबाबत महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याकडे विचारणा केली असता अद्याप खणकर यांचा राजीनामा आपल्याकडे आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. महापौर कार्यालयाकडून भाजपचे पत्र विधि विभागाला सादर मुंबई महापालिकेत भाजपने विरोधी पक्षात बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपने विरोधी पक्षनेतेपदावर प्रभाकर शिंदे यांची नियुक्ती करण्याबाबत महापौरांना पत्र सादर केले आहे. या पत्रावर विधि विभागाचा अभिप्राय घेण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला असून महापौर कार्यालयाने शनिवारी भाजपचे पत्र विधि विभागाकडे पाठवून दिले. आता विधि विभागाचा अभिप्राय आल्यानंतर यावर विचार होणार आहे.
