11 July 2020

News Flash

राज्य सरकारविरोधात ठरावास्त्र?

विधिमंडळात सीएए, एनआरसी समर्थनार्थ भाजपची रणनीती

(संग्रहित छायाचित्र)

उमाकांत देशपांडे

सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) याबाबत महाविकास आघाडीत मतभेद असल्याने शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील विसंवाद वाढविण्यासाठी या तीनही विषयांना पाठिंबादर्शक ठराव विधिमंडळात मांडण्याची भाजपची रणनीती आहे.

त्यादृष्टीने विरोधी पक्षांच्या रविवारी होणाऱ्या बैठकीत निर्णय होणार आहे. त्यानिमित्ताने विधिमंडळ अधिवेशनात महाविकास आघाडीतील पक्षांची राजकीय कोंडी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहणार आहे.

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारी सुरू होत असून महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजप रणनीती आखत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्लीत भेट घेऊन सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीचे समर्थन केले. त्यामुळे काँग्रेसनेते चिडले असून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी खासदार संजय निरुपम यांनी ठाकरे यांच्या भूमिकेला आक्षेप घेतला आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्याचा प्रस्ताव विधिमंडळात मांडण्याचा विचार भाजपचे ज्येष्ठ नेते करीत आहेत. विरोधी पक्षांच्या रविवारच्या बैठकीत त्याबाबत निर्णय होईल, असे एका ज्येष्ठ भाजप नेत्याने सांगितले. त्यामुळे शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विसंवाद विधिमंडळातही अधोरेखित होईल. काँग्रेस सीएए, ‘एनआरसी’च्या विरोधात ठरावाची तयारी करीत असताना समर्थनाचा ठराव आणून महाविकास आघाडी सरकारची राजकीय कोंडी करण्याचा भाजपची खेळी आहे.

यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’शी बोलताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘‘गेली पाच वर्षे शिवसेनाही भाजपबरोबर सत्तेत होती. जलयुक्त शिवार योजनेचे फायदे दिसत होते, तेव्हा ती आपल्या सरकारची योजना, असे ते म्हणत होते.

फडणवीस सरकारचे निर्णय, योजना मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी आल्या, तेव्हा शिवसेनेचे मंत्रीही बैठकीत उपस्थित होते. एकमताने निर्णय झाले. शिवसेनेचा जर आक्षेप होता, तर तेव्हा विरोध का केला नाही. आता शिवसेनेचे सरकार आल्यावर चौकशी कशी? म्हणजे एका परीने ही भाजपबरोबरच्या शिवसेनेच्या सरकारचीही चौकशी आहे.’’

अवेळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपये, तर फळबागांसाठी ५० हजार रुपये, नगराध्यक्ष, सरपंचपदांच्या निवडणुकांची पद्धत बदलणे, बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना सरसकट दिलेला मताधिकार काढणे, आदी मुद्दय़ांवर भाजप सरकारला धारेवर धरणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

धुसफुशीचा लाभ

धार्मिक आधारावर नागरिकत्व देण्याच्या भूमिकेस काँग्रेसचा विरोध आहे. महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी करू नये, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. तरीही ठाकरे यांनी जाहीरपणे सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन केल्याने महाआघाडी सरकारच्या नेत्यांमध्ये धुसफुस सुरू झाली आहे. त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.

योजनांबाबतही व्यूहरचना

शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, महिलांवरील अत्याचार, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या अनेक निर्णय व योजनांना स्थगिती यासह अनेक मुद्दय़ांवर महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरण्याची भाजपची रणनीती आहे. महाविकास आघाडी सरकार वृक्ष लागवड योजना, जलयुक्त शिवार यांसारख्या योजनांची चौकशी करण्याची शक्यता असल्याने भाजपने हे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात येते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या समर्थनाची भूमिका घेतली आहे. गेले आठ-दहा दिवस ठाकरे निर्भीडपणे आपली मते मांडत आहेत, याबद्दल ठाकरे यांचे अभिनंदन. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या दबावापुढे शिवसेनेने झुकू नये, ठाकरे यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहावे.

-चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 23, 2020 1:25 am

Web Title: resolution against the state government abn 97
Next Stories
1 बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ‘प्रीमिअम’मध्ये कपातीचे संकेत
2 व्यासपीठ गाजवण्यासाठी तरुण वक्ते सज्ज
3 अधू दृष्टीचा त्रास असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा
Just Now!
X