ठाण्यातील उच्चभ्रू गृहनिर्माण संस्थेतील खासगी सुरक्षारक्षकांकडून सातत्याने सुरू असलेल्या मानसिक, शारीरिक छळाविरोधात तक्रार करणाऱ्या वृद्धेला उपनिबंधक कार्यालयाने अखेर दिलासा दिला. १३ वर्षांत विविध प्राधिकरणांकडे ५० तक्रारी करून कामकाजात खोडा घातला, बदनामी केली, असहकार्य केले, या सबबींखाली गृहनिर्माण संस्थेने या वृद्धेचे सभासदत्व रद्द करण्याचा ठराव एकमताने पारित केला होता. तो ठराव उपनिबंधक कार्यालयाने रद्द ठरवला. कारिन सिंह असे या वृद्धेचे नाव आहे. त्या सेवानिवृत्त हवाई सेविका असून एकल माता आहेत. २००४ पासून त्या ठाण्याच्या पाटलीपाडा येथील हिरानंदानी इस्टेट, अ‍ॅव्हॉन गृहनिर्माण संस्थेत राहतात. या सोसायटीतील सुरक्षा रक्षक आपली छेड काढत असल्याची तक्रार कारिन यांनी केली होती. सुरक्षा रक्षकांकडून वाट अडवणे, गाणी म्हणणे, डोळा मारणे, अश्लील टिप्पणी करणे, घरापर्यंत पाठलाग करणे, लिंग दाखवून अश्लील कृती (फ्लॅशिंग), असे बीभत्स अनुभव त्यांनी घेतले. मात्र, कारिन यांच्या तक्रारींची दखल संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने घेतलीच नाही. कारिन यांनी याप्रकरणी अखेर कासारवडवली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली व त्याआधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. याच दरम्यान व्यवस्थापक समितीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम ३५नुसार कारिन यांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव आणला. गृहनिर्माण संस्थेविरोधात खोटय़ा तक्रारी केल्याचा तसेच संस्थेशी असहकार्य केल्याची कारणे देऊन हा प्रस्ताव मांडण्यात आला व तो मंजूरही करण्यात आला. हा ठराव मान्यतेसाठी उपनिबंधक कार्यालयाकडे पाठवण्यात आल्यानंतर उपनिबंधक कार्यालयाने कारिन यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. अ‍ॅड. उज्ज्वला कदरेकर यांनी कारिन यांची बाजू मांडताना संस्थेने केलेली कारवाई मनमानी, आकसापोटी कशी ते उपनिबंधक कार्यालयाला पटवून दिले. एकल माता, ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या कारिन यांनी लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर तक्रारी केल्या होत्या. या युक्तिवादाला आधार देणारे पुरावे, कागदपत्रे सादर केली. उपनिबंधक विशाल जाधवार यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कारिन यांच्याविरोधातील कारवाई वैयक्तिक आकसापोटी केल्याचे सांगत संस्थेचा ठराव फेटाळून लावला. कारिन यांनी सुरक्षा रक्षकांकडून होणाऱ्या त्रासाबद्दल प्रथम संस्थेकडे तक्रारी केल्या होत्या. तेथे तक्रारींची दखल न घेतली गेल्याने त्यांना पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी लागली. या तक्रारीमुळे व्यथित होऊन संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने कारिन यांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा ठराव केल्याचे दिसून येते, असे मत उपनिबंधकांनी नोंदवले. कारिन यांना आपली बाजू व्यवस्थित मांडता येऊ नये, यासाठी समितीने त्यांना आवश्यक कागदपत्रे व चित्रीकरण देण्यासही टाळाटाळ केल्याचा मुद्दाही उपनिबंधकांनी अधोरेखित केला. दरम्यान, यासंदर्भात अ‍ॅव्हॉन गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष विनोद दास यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी प्रवासात असल्याचे सांगितले. अधिकाराचा गैरवापर गृहनिर्माण संस्थेची अडवणूक करून उर्वरित सभासदांचे म्हणजे रहिवाशांचे हित, हक्क धोक्यात आणणाऱ्या अडेल सभासदांना वठणीवर आणावे, त्यांच्या अडवणुकीचा संस्थेच्या कामकाजावर परिणाम होऊ नये हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम ३५ चा खरा उद्देश आहे. मात्र या कलमाचा वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीशी दुमत असलेल्यांविरोधात शस्त्र म्हणून वापर होत आहे. हा गैरवापर थांबवण्यासाठी सभासदत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया जबाबदार शासकीय अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली होणे, वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गुप्त मतदान घेणे आवश्यक आहे, असे मत मुंबई उपनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र मोरे यांनी व्यक्त केले. वृद्धेचे सभासदत्व रद्द झाल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता मुंबई’ने १ डिसेंबर २०१८ रोजी दिले होते.
