कायदेशीर लढाईचा पवित्रा मुंबई : करोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लादण्यात आलेल्या वेळमर्यादेसह अन्य निर्बंध आणि पुनश्च टाळेबंदीबाबत सुरू असलेली चर्चा यांमुळे उपाहारगृह व्यावसायिकांमध्ये चलबिचल सुरू झाली आहे. लादलेल्या निर्बंधांना उपाहारगृह व्यावसायिकांचा विरोध असून प्रतिबंधात्मक उपाय योजताना सरकार पातळीवर भेदभाव सुरू असल्याचा दावा करीत हॉटेल व्यावसायिक कायदेशीर लढाई लढण्याच्या पावित्र्यात आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण हॉटेल व्यवसायात (सर्व प्रकारची भोजनालये, मद्यालये) ६० लाखांहून अधिक व्यक्ती प्रत्यक्ष काम करतात. २७ मार्चपासून हॉटेल, उपाहारगृहे यांना वेळमर्यादा देण्यात आली आहे. रात्री नऊ ते अकरा फॅ मिली रेस्टॉरेन्ट, फाइन डाइन, मद्यालयांची व्यवसायाची खरी वेळ. जगात कु ठेही संध्याकाळी सहा वाजता रात्रीच्या भोजनासाठी कु टुंबासह हॉटेलमध्ये जाण्याची प्रथा नाही. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना रात्री आठपर्यंतची मर्यादा ही बंदीसमान भासते. प्रतिबंधात्मक उपाय योजताना दोन कोटी कु टुंबे अवलंबून असलेल्या या व्यवसायाबाबत सरकार पातळीवर गांभीर्याने विचारणा होणे अपेक्षित होते. अन्य देशांमध्ये टाळेबंदी दरम्यान या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांना सरकारने दरमहा वेतन दिले. सरसकट बंदी हा उपाय होऊ शकत नाही. यंदा ती लादली जाऊ नये यासाठी संघटनेतर्फे उच्च न्यायालयात याचिका करण्याची तयारी सुरू आहे, असे ‘आहार’ या हॉटेल व्यावसायिकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष शिवानंद शेट्टी यांनी सांगितले. कामगार संभ्रमात टाळेबंदीची चर्चा, २७ मार्चपासून लादण्यात आलेली वेळमर्यादा या पार्श्वभूमीवर हॉटेल व्यवसायातील परप्रांतीय कामगारवर्ग पुन्हा गावी परतण्याची शक्यता आहे. पुण्यात एक आठवड्यासाठी लादलेल्या टाळेबंदीमुळे कामगारवर्गातली संभ्रमावस्था आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. परिस्थिती निवळेल की आणखी चिघळेल, हे सांगणे अवघड आहे. आधीच्या टाळेबंदीतील अनुभव गाठीशी असल्याने कामगार आपापल्या राज्यात निघून गेल्यास व्यवसाय पुन्हा उभा करणे व्यावसायिक, चालकांसमोरील मोठी अडचण ठरू शकते. ‘टेक अवे’ची फसगत अन्नपदार्थ घरपोच सेवा देऊन हॉटेल व्यवसायाला काडीचाही आधार मिळालेला नाही, असा दावा हॉटेलचालकांनी केला. ग्राहक तुटू नयेत या उद्देशाने भोजनालयांनी ही सेवा सुरू के ली. मात्र त्यातून १० ते १५ टक्के व्यवसाय होऊ शकला. स्वत:ची जागा असलेल्या व्यावसायिकांनी कमी कामगारांत कसाबसा व्यवसाय रेटला.
