News Flash

गृहप्रकल्पातील एकटय़ा ग्राहकाला यापुढे न्यायाधिकरणापुढे दाद मागण्यास प्रतिबंध!

अशी सुधारणा करणारे विधेयक १२ डिसेंबर रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले.

(संग्रहित छायाचित्र)

निशांत सरवणकर, मुंबई

गृहप्रकल्पातील ग्राहकांनाही ‘धनको’चा दर्जा दिल्यामुळे एक लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक करणाऱ्या एकटय़ा ग्राहकालाही ‘राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणा’कडे दाद मागता येत होती. मात्र आता ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिते’त (आयबीसी) सुधारणा केल्यामुळे  एकटय़ा ग्राहकाला दाद मागण्यावर बंधन घातले आहे. गृहप्रकल्पातील किमान दहा टक्के ग्राहक  एकत्र आल्यास त्यांना न्यायाधिकरणापुढे दाद मागता येणार आहे. याबाबत येत्या दोन-तीन दिवसांत अधिसूचनाही निघण्याची शक्यता आहे.

अशी सुधारणा करणारे विधेयक १२ डिसेंबर रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले. मात्र हे विधेयक वित्त मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीपुढे पाठविण्यात आले. या समितीला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हरकती व सूचनांचा विचार केल्यानंतर सुधारित संहिता संसदेच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे.

एका ग्राहकाला न्यायाधिकरणापुढे दाद मागण्याची संधी दिली गेल्यामुळे त्याचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. एकटा ग्राहकही न्यायाधिकरणापुढे गेल्यास त्याची दखल घेऊन न्यायाधिकरणाला नादारी सुधारणा अधिकारी (इनसॉल्व्हन्सी रिसोल्यूशन प्रोफेशनल) नेमणे आवश्यक ठरत होते. या अधिकाऱ्यामार्फत संबंधित प्रकल्पाचा ताबा घेऊन वृत्तपत्रात जाहिरात दिली जात असे. या प्रकल्पाशी संबंधित सर्वच धनकोंना त्यामुळे दावे दाखल करावे लागत होते. गृहप्रकल्पाच्या बाबत अशी परिस्थिती ओढवली तर संबंधित विकासकाच्या इतर सुरू असलेल्या प्रकल्पांनाही फटका बसत होता. हे सर्व प्रकल्प संबंधित अधिकारी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करीत असल्यामुळे त्याचा संबंधित प्रकल्पांना फटका बसत होता. त्यामुळे एकटय़ा ग्राहकास न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्यावर प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली जात होती.

बऱ्याच वेळा या तरतुदीचा विकासकाकडूनही आपला प्रकल्प दिवाळखोर घोषित होण्यासाठी वापर केला जात असल्याची गंभीर बाब पुढे आली होती. एखाद्या ग्राहकाला तोच अर्ज दाखल करण्यास सांगण्याची शक्यता होती. हे टाळण्यासाठीच या तरतुदीत सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यानुसार गृहप्रकल्पातील दहा टक्के ग्राहक एकत्र येऊन जोपर्यंत एखादा प्रकल्प दिवाळखोर घोषित करण्याची मागणी करीत नाही तोपर्यंत न्यायाधिकरणाने त्याबाबत दखल घेऊ नये, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘आणखी सुधारणांची गरज’ : या सुधारित संहितेचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्यकारी अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी स्वागत केले आहे. या संहितेत आणखीही सुधारणांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे संसदेच्या स्थायी समितीसमोर सादरीकरण करणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 27, 2019 2:40 am

Web Title: restrictions for single customer in home project to file plea before the tribunal zws 70
Next Stories
1 काँग्रेसचा उद्या ‘संविधान बचाव ध्वज संचलन मोर्चा’
2 व्यापाऱ्यांच्या नफेखोरीमुळे कांदा शंभरीतच
3 एसटी ‘स्मार्ट कार्ड’ बंधनकारक करण्यास एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ
Just Now!
X