टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्प्यात १७ तारखेनंतर राज्यातील स्थिती कशी असेल, याबाबत काळजीपूर्वक आराखडा तयार करायचा असून, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने आपापल्या सूचना तसेच अपेक्षा कळवाव्यात. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत करोनाचा प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर प्रसार होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. जिल्ह्यांच्या सीमांवरील निर्बंध सरसकट उठविण्यात येणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील टाळेबंदीचा तिसरा टप्पा १७ मे रोजी संपत असून, १८ मेपासून चौथा टप्पा लागू होणार आहे. या टप्प्यात कोणत्या बाबींना सलवती द्यायच्या आणि कोणत्या क्षेत्रातील निर्बंध अधिक कडक करायचे, याचा आराखडा सरकार तयार करीत आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात दूरचित्रसंवादाद्वारे बैठक झाली. लवकरच पावसाळा येत असून त्यातही साथीचे व इतर रोग येतात. करोना संकटाशी लढताना या रोगांचाही सामना करावा लागेल, यादृष्टीने तयारी करा. विशेषत: खासगी डॉक्टरांना त्यांचे दवाखाने नियमितपणे उघडण्यासाठी प्रयत्न करा, अशा सूचना देतानाच पुढच्या काळात टाळेबंदी शिथिल करताना कोणत्याही परिस्थिती जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांच्या सीमा मात्र सरसकट उघडण्यात येणार नाहीत, याचा पुनरुच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी के ला. या महिन्यात करोनाबाधितांची मोठी संख्या पाहायला मिळेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र करोनाची साखळी तोडायची आहे. त्यासाठी करोना प्रतिबंधित क्षेत्रातील नियम अधिक कडक करून या रोगाचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यावर भर द्यावा. एकीकडे आरोग्य आणीबाणी तर दुसरीकडे आर्थिक आणीबाणीमुळे सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत असून त्यासाठी उद्योग-व्यवसायही सुरू करावे लागत आहेत. मात्र ज्या क्षेत्रात ते सुरू होत आहेत तिथे करोनाची लागण होणार नाही यासाठी अधिक काळजी घ्यावी तसेच येणाऱ्या पावसाळ्यात विविध साथींच्या रोगांचाही प्रादुर्भाव होईल. त्यासाठी वैद्यकीय यंत्रणा तयारीत ठेवण्यावर भर देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. उद्योग विभागाने राज्यातील प्रत्येक उद्योग-व्यवसायामध्ये किती परप्रांतीय मजूर काम करीत होते आणि त्यातले किती त्यांच्या राज्यात परतले आहेत त्याचा आढावा घ्यावा, एकीकडे उद्योग सरू होताना कामगारांची कमतरता किती जाणवत आहे याचा आढावा घेऊन स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून द्या, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी उद्योग विभागास दिले.
