मधु कांबळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना शासकीय विमान नाकारल्याने राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री अशा नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले असतानाच, शासकीय विमानाचा खासगी कामासाठी वापर करण्यावर तत्कालीन भाजप सरकारनेच बंदी घातल्याचे समोर आले आहे. शासकीय विमान वापरण्यासाठी राज्यपालांनाही मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णयही भाजप सरकारच्याच काळात घेण्यात आला होता. राज्यपाल कोश्यारी यांना १२ फेब्रुवारीला डेहराडूनला एका कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहायचे होते. त्यासाठी एक दिवस आधी म्हणजे ११ फेब्रुवारीला ते डेहराडूनला रवाना होणार होते. शासकीय विमानाने त्यांना प्रवास करायचा होता. त्यासाठी २ फेब्रुवारीला राज्यपालांच्या सचिवालयाकडून राज्य सरकारला शासकीय विमान वापरण्यासाठी परवानगी मिळावी, असे पत्र पाठविण्यात आले होते. परंतु, राज्य सरकारकडून शासकीय विमान वापरण्यास त्यांना परवानगी मिळाली नाही. त्याची खातरजमा न करताच ११ फेब्रुवारीला सकाळी दहा वाजता ते विमानतळावर जाऊन विमानात बसले. त्यांना विमान उड्डाणाची परवानगी शासनाकडून मिळालेली नाही, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांना विमानातून खाली उतरावे लागले आणि खासगी विमानाने डेहराडूनचा प्रवास करावा लागला. त्यावर राज्यपाल विरूद्ध मुख्यमंत्री असा नवा राजकीय वाद सुरु झाला. त्यात विरोधी पक्षनेत्यांनी राज्य सरकारच्या या कृतीवर टीकेची झोड उठवली. राज्यपालांचा अपमान केल्याचा आरोप सरकारवर करण्यात आला. मात्र, परवानगी नसताना राज्यपाल शासकीय विमान प्रवास करायला गेले कसे, असा प्रश्न राज्य सरकारकडून उपस्थित केला जात आहे. राज्यात भाजप सरकार असताना शासकीय विमानचा वापर कुणी व कशासाठी करावा, याची नियमावली तयार केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे राज्यपालंचा हा दौरा शासकीय होता की खासगी, याबाबत सत्ताधारी पक्षांतील नेत्यांकडून प्रश्न उपस्थित के ला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील सामान्य प्रशासन विभागाने १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शासकीय विमान व हेलिकॉप्टर वापरासंबंधीचा एक शासन आदेश काढला आहे. त्यात शासकीय विमान व हेलिकॉप्टरचा वापर केवळ शासकीय कामासाठी करण्यात येईल, खासगी प्रयोजनार्थ वापर करता येणार नाही, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर राज्यपालांना शासकीय विमान वा हेलिकॉप्टर मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे त्यात म्हटले आहे. म्हणजे राज्यपालांना शासकीय विमान वापरायचे असेल तर त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक आहे. याच शासन आदेशाने शासकीय विमान, हेलिकॉप्टर वापरण्यासंर्भात कुणाला परवानगी द्यायची व कुणाला द्यायची नाही, याचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्र्यांना दिले आहेत. राज्य अतिथी व अन्य महत्त्वाच्या व्यक्तींना शासकीय कामासाठी विमान वापरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. शासकीय विमान वापरासंबंधीचे नियम भाजप सरकारच्या काळातच तयार करण्यात आल्याने राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार वादाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यपालांचा दौरा शासकीयच : फडणवीस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा मसुरी येथील आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण शिबिराला उपस्थित राहण्यासाठीचा दौरा हा शासकीयच होता, असा दावा माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून त्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांचा तो दौरा खासगी ठरत नाही. शासकीय विमान व वाहनसुद्धा फक्त शासकीय कामकासाठीच वापरावे, असे पूर्वीपासून धोरण आहे. त्यामुळे मी मुख्यमंत्री असताना शासकीय विमानाच्या खासगी वापरावर निर्बंध घालण्यासाठी काढलेला आदेश वेगळा नाही, असे त्यांनी सांगितले.
