News Flash

घरोघरी लसीकरण करण्याबाबत पुनर्विचार करा!

उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना

ज्येष्ठ नागरिक आणि शारीरिक व्यंग असलेल्यांना वाऱ्यावर सोडले जाऊ शकत नाही. उलट त्यांची अडचण समजून घेणे गरजेचे आहे, असे नमूद करत घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे अशक्य असल्याच्या आपल्या भूमिकेवर फे रविचार करण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला केली.

ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र शासनाच्या भूमिके बाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच ज्येष्ठ आणि गंभीर आजार असलेल्या लोकांचेच तातडीने लसीकरण करण्याची गरज असून त्यासाठी अतिदक्षता विभागाची वा फ्रिजची सुविधा असलेल्या रुग्णवाहिका उपलब्ध केल्या जाऊ शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. बरेच ज्येष्ठ नागरिक आणि शारीरिक व्यंग असलेल्या लोकांना आरोग्याच्या कारणास्तव घराबाहेर पडणे शक्य नाही. त्यामुळे लस दूषित होईल वा वाया जाईल, असे सांगून घरोघरी लसीकरण शक्य नसल्याचे सांगू नका आणि हा विषय बंद करू नका, असेही न्यायालयाने सुनावले.

इस्त्रायल-लॉस एंजेलिसचा दाखला…

भारतीय संस्कृतीत लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य दिले गेले आहे. लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिक त्यांची काळजी घेण्यासाठी असमर्थ असल्यामुळे आपल्याला त्यांची काळजी घ्यावी लागेल. करोनासारख्या महासाथीपासून वाचण्याचा लसीकरण हा सध्या एकमेव मार्ग आहे, असे सांगताना न्यायालयाने या वेळी इस्त्रायल व लॉस एंजेलिसचे उदाहरण दिले. इस्त्रायलमध्ये निम्म्याहून अधिक जनतेचे लसीकरण झाले असून लॉस एंजेलिसमध्ये कारमध्ये बसूनही लसीकरण केले जात आहे. आपणही असे मार्ग अवलंबण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

केंद्राचा दावा…

बऱ्याचशा ज्येष्ठ नागरिकांना गंभीर आजार असतात. त्यामुळे लसीकरणानंतर त्यांना ३० मिनिटे वैद्यकीय देखरेखीखाली ठेवावे लागेल. घरोघरी जाऊन लसीकरण केल्यास हे शक्य होणार नाही, असा दावा केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला.

उपलब्धतेविषयी प्रसारमाध्यमांतून माहिती द्या…

सध्या घडीस केवळ तीन ते चार दिवसच पुरेल एवढा लशींचा साठा उपलब्ध आहे, मात्र लवकरच हा साठा उपलब्ध होईल, असे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच नागरिकांचा त्रास थांबवण्यासाठी कोणत्या लसीकरण केंद्रावर लस उपलब्ध आहे, ती किती प्रमाणात उपलब्ध आहे, याची माहिती प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने या वेळी सरकार आणि पालिकेला दिले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 23, 2021 1:26 am

Web Title: rethink home vaccinations high court abn 97
टॅग : Coronavirus
Next Stories
1 समाजमाध्यमांवर खोटी चित्रफित प्रसारित करणाऱ्याविरोधात गुन्हा
2 कैद्यांना अन्यत्र हलवण्याबाबत आदेश द्यावेत!
3 ‘आरटीपीसीआर’ चाचणीसाठी डॉक्टर-चिठ्ठीचे बंधन नको!
Just Now!
X