मुंबई : निवृत्त सनदी अधिकारी व राज्य जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे प्रमुख के. पी. बक्षी यांनी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असतानाच्या काळात नोटाबंदी झाल्यानंतर जवळपास अडीच कोटी रुपयांची रक्कम आपल्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या कंपनीत वळवल्याचा प्रकार समोर आला असून केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालानुसार राज्य सरकारने या प्रकरणाची तपासणी सुरू केली आहे. नोटाबंदीनंतर संशयास्पद व्यवहारांची तपासणी केंद्र सरकारच्या विविध संस्था करत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून केंद्रीय दक्षता आयोगाने केलेल्या तपासात गृह विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनी ओरॅकॉन एलएलपी या कंपनीत अडीच कोटी रुपये नोटाबंदीनंतरच्या कालावधीत भरल्याचे समोर आले. ही कंपनी बक्षी यांच्या पत्नी नीलिमा बक्षी व मुलगा शिवेश यांच्या मालकीची आहे. या ओरॅकॉन एलएलपी कंपनीत बक्षी यांनी अडीच कोटी रुपयांची गुंतवणूक नोटाबंदीनंतरच्या कालावधीत केल्याचे समोर आल्यावर केंद्रीय दक्षता आयोगाने या व्यवहारांची चौकशी सुरू केली असून महाराष्ट्र सरकारचे मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांच्या कार्यालयामार्फत तपास सुरू झाला आहे. त्याअंतर्गत बक्षी यांना या व्यवहारांबाबत स्पष्टीकरण मागणारे पत्र १८ डिसेंबर २०१८ रोजी पाठवले. त्यानंतर २३ जानेवारी २०१९ रोजी के. पी. बक्षी यांनी त्यास लेखी उत्तर पाठवले. पत्नी नीलिमा व धाकटा मुलगा शिवेश यांच्या मालकीच्या ओरॅकॉन एलएलपी या कंपनीने करमुक्त पायाभूत सुविधा रोखे घेण्यासाठी डीमॅट खाते उघडण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, ती परवानगी मिळण्यास विलंब होत असल्याने ओरॅकॉनच्या खात्यातून माझ्या खात्यात रक्कम टाकण्यात आली व ते रोखे घेतले. कंपनीचे डीमॅट खाते उघडल्यानंतर माझ्या खात्यातून ते करमुक्त रोखे ओरॅकॉनच्या खात्यावर मी हस्तांतरित केले, असे के. पी. बक्षी यांनी म्हटले. ‘नोटाबंदीशी संबंध नाही, सर्व व्यवहार धनादेशाने किंवा ऑनलाइन’ ती रक्कम मी माझ्या मुलाच्या व पत्नीच्या कंपनीत गुंतवली होती. नोटाबंदीशी त्याचा कसलाही संबंध नाही. शिवाय या सगळ्या व्यवहारांचे कागदोपत्री तपशील उपलब्ध आहेत. त्यामुळे रोकड जिरवण्यासाठी कंपनीचा वापर करण्याचा प्रश्नच येत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे या कंपनीच्या अस्तित्वाची माहिती आपण सेवेत असतानाच सरकारला दिली होती. त्याची नोंदही सामान्य प्रशासन विभागाकडे आहे. त्यामुळे कुटुंबाची कंपनी लपवली नाही हेही स्पष्ट होते. त्याचबरोबर मोठय़ा मुलाची क्रिमसन पार्क एलएलपी ही कंपनी वेगळी आहे. त्या कंपनीच्या खात्यात कसलाही व्यवहार केला नव्हता. त्यामुळे सरकारला उत्तर देतानाही या कंपनीचा उल्लेख करण्याचा संबंध येत नाही. राज्य सरकारला या सर्व गोष्टी लेखी स्वरूपात कळवल्या आहेत. मुख्य सचिव कार्यालयाकडून अधिक चौकशीसाठी बोलावले तर जाईन, असे के. पी. बक्षी यांनी म्हटले.
