22 September 2019

News Flash

निवृत्तीवेतन योजनेत राज्य सरकारचे १४ टक्के अंशदान

निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना भरघोस धनलाभ

(संग्रहित छायाचित्र)

राज्य सरकारने नवीन निवृत्तीवेतन योजनेत आपला अंशदानाचा हिस्सा १० टक्क्य़ावरुन १४ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मूळ वेतन व महागाई भत्ता अशा एकत्रित वेतनावर सरकारचे वाढीव अंशदान जमा होणार आहेत.  या निर्णयामुळे निवृत्तीनंतर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना भरघोस धनलाभ होणार आहे. वित्त विभागाने सोमवारी तसा शासन आदेश काढला आहे.

केंद्र सरकारने जुनी निवृत्तीवेतन योजना रद्द करुन नवीन अंशदान  निवृत्ती वेतन योजना सुरु केली. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन अंशदानित योजना लागू केली. त्यात कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता यावर दहा टक्के अंशदान म्हणजे वर्गणी आणि तेवढाच हिस्सा राज्य सरकारचा असतो. निवृत्तीनंतर  रोख रक्कम व निवृत्तीवेतन या स्वरुपात कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळतो.

ही योजना आता केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेला जोडण्यात आली आहे. राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेले आणि नव्या निवृत्ती वेतन योजनेचे सदस्य असलेले सुमारे साडे चार लाख कर्मचारी व अधिकारी आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी दिली.

केंद्र सरकारने या आधीच निवृत्तीवेतन योजनेतील आपला हिस्सा १४ टक्के केला आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारचेही अंशदान असावे, अशी महासंघ व इतर कर्मचारी संघटनांची मागणी होती. त्यानुसार राज्य सरकारने आता तसा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.

१ नोव्हेंबर २००५ व त्यानंतर शासन सेवेत आलेल्या किंवा या पुढे येणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे मूळ वेतन किमान १८ हजार रुपये ते ४० हजार रुपये राहणार आहे. त्यावर सध्या १२ टक्के महागाई भत्ता देण्यात येतो.

त्यानुसार राज्य सरकारच्या १४ टक्क्य़ाप्रमाणे  साधारणत मासिक ५ ते १० हजार रुपये एवढे अंशदान कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतन योजनेत जमा होईल, असा अंदाज आहे. निवृत्तीनंतर त्याचा चांगला फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

राज्य सरकारने केलेली अंशदानातील वाढ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबरच जिल्हा परिषद, विद्यीपीठे, अनुदानित महाविद्यालये, शिक्षण संस्था यांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे. हा निर्णय १ एप्रिल २०१९ पासून लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार एप्रिल ते जुलै च्या थकबाकीसह ऑगस्टपासून वाढीव अंशदान जमा केले जाणार आहे.

First Published on August 20, 2019 2:21 am

Web Title: retirement workers get huge benefits abn 97