संदीप आचार्य, लोकसत्ता मुंबई : वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे करोना संरक्षित पोषाख (पीपीई कीट) आणि एन ९५ मास्कचा तुटवडा भासत आहे. परिणामी या साहित्याचे निर्जंतुकीकरण करून पुनर्वापर करण्याबाबत राज्य सरकारचा विचार सुरू आहे. भारतातच नव्हे तर जगातील अनेक देशात एन ९५ मास्क व करोना संरक्षित पोषाखांची कमतरता आहे. यापूर्वी केवळ करोना रुग्णांवर थेट उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनाच पीपीई किट द्यावे, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे ‘आयसीएमआर’ने निश्चित केली होती. मात्र, लक्षणे दिसत नसलेल्या रुग्णांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढू लागल्याने करोना विभागात काम करणारे डॉक्टर व कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त हॉटस्पॉटच्या ठिकाणी नोंदणी करणारे पालिकेचे कर्मचारी, पोलीस तसेच रुग्णवाहिका चालक यांनाही हे मास्क व पीपीई किट आवश्यक ठरू लागले आहे. असे असले तरी अपुरे मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री अभावी पीपीई किट मिळणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. जगातील काही देशांनी एन ९५ मास्क व पीपीई किट निर्जंतूक करून त्याचा पुनर्वापर करता येतो हे दाखवून दिले. याचा अभ्यास दिल्लीतील एम्स आणि मुंबईतील जे जे रुग्णालयातील डॉक्टरांनी करून योग्य प्रक्रियेनंतर पुनर्वापर करता येतो हे सिद्ध केले आहे. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने आरोग्य संचालिका डॉ. साधना तायडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती एम्स व जे जेच्या निर्जंतुकीकरण प्रक्रियेचे सखोल विश्लेषण करून आपला अहवाल सादर करणार आहे.
