आर्थिक शिस्तीसाठी वित्त विभागाचे पाऊल मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सर्वच राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यातील रोजगार निर्मितीची चर्चा सुरु असताना, राज्य शासनाच्या सेवेतील नवीन पदनिर्मितीवर वित्त विभागानेच अंकूश ठेवला आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय नवीन पदनिर्मिती करण्यात येऊ नये, अशा सूचना वित्त विभागाने सर्व विभागांना दिल्या आहेत. राज्याचा दर वर्षी अर्थसंकल्प विधिमंडळात मांडला जातो. परंतु अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी, प्रत्यक्ष होणारा खर्च याबद्दलचे अंदाच चुकतात, असा अनुभव येत असल्याची वित्त विभागाने नोंद केली आहे. मंजूर तरतुदी व खर्च यामध्ये तफावत राहू नये, यासाठी वित्त विभागाने सोमवारी एक परिपत्रक काढून पुढील वर्षांच्या म्हणजे २०२०-२१ साठीच्या अर्थसंकल्पात समावेश करावयाचे आर्थिक प्रस्ताव आतापासूनच वित्त व नियोजन विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मंजुर अनुदानापेक्षा जादा खर्च होणे ही एक अर्थसंकल्पीय अनियमितता असून खर्चावर योग्य व परिणामकारक नियंत्रण नसल्याचे हे द्योतक असल्याचे वित्त विभागाने सर्व विभागांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास व तो खर्च अपरिहार्य असल्यास त्या खर्चासाठी वित्त विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत प्रशासकीय विभागांनी सर्व नियंत्रण अधिकाऱ्यांना योग्य ती दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या पाहिजेत. मंजूर किंवा सधारीत अनुदानात खर्च भागविला गेला नाही तर त्याबद्दल नियंत्रण अधिकाऱ्याला व्यक्तीश जबाबदार धरण्यात यावे. त्यांच्या गोपनीय अहवालत तशी नोंद केली जाईल, तसेच शिस्तभंगाची किंवा वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सर्वच राजकीय पक्षांनी तरुण मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी रोजगाराच्या प्रश्नावर भर दिला आहे. शासकीय सेवेतील रिक्त जागा भरणे, खासगी उद्योगांमध्ये नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध करुन देणे, अशी आश्वासनाची खैरात केली जात असताना, शासकीय सेवेतील नवीन पदनिर्मितीवर वित्त विभागाने अंकूश ठेवला आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय नवीन पदनिर्मितीचे आदेश काढून नयेत, अशा सूचना वित्त विभागाने सर्व विभागांना दिल्या आहेत.
