कर्जमाफी, जीएसटी भरपाईचा बोजा वाढला शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली कर्जमाफी, तसेच वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्यानंतर महानगरपालिकांना द्याव्या लागत असलेल्या नुकसानभरपाईचा मोठा बोजा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पडत असून खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अत्यंत तातडीच्या व अनिवार्य बाबींसाठीच पूरक मागण्यांचे प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना वित्त विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांना दिल्या आहेत. बऱ्याचदा अर्थसंकल्पात व नंतर पूरक मागण्यांद्वारे मोठय़ा प्रमाणार निधी उपलब्ध करून घेतला जातो, परंतु तो पुरेसा खर्च केला जात नाही. त्यालाही बंधन घालण्याचे वित्त विभागाने ठरविले आहे. त्यासाठी पूरक मागण्यांद्वारे मंजूर झालेला निधी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत खर्च केला जाईल, असे लेखी हमीपत्र सर्वच विभागांच्या सचिवांकडून घेतले जाणार आहे. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. त्या वेळी चालू आर्थिक वर्षांच्या खर्चाच्या पूरक मागण्या सादर करण्यात येतील. मात्र या वेळी फक्त अत्यावश्यक खर्चाच्या पूरक मागण्यांचे प्रस्तावच विचारात घेण्याचे वित्त विभागाने ठरविले आहे. जीएसटी लागू केल्यामुळे रद्द करण्यात आलेल्या जकात व स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) बदल्यात महापालिकांना मोठय़ा प्रमाणावर भरपाई द्यावी लागत आहे. वीज सवलतीची रक्कम मोठी आहे. सिंचन प्रकल्पांसाठी मोठय़ा प्रमाणांवर तरतूद करण्यात आली आहे. हे खर्च प्राधान्याने करावयाचे असल्याने शासनाला खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक झाले आहे, असे वित्त विभागाने परिपत्रकात म्हटले आहे.
