मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये आवश्यक महत्त्वाचे निर्णय घेऊ न पाठपुरावा करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी यांची भेट घेत मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात १७ मार्चला होणाऱ्या सुनावणीत राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्याच्या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला पाहिजे व राज्य सरकारच्या बाजूने निकाल लागला पाहिजे, यासाठी बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ नेमले आहेत. त्यांच्याबरोबर या प्रकरणाच्या सुनावणीतील विविध पैलूंवर चर्चा करण्यात आली. आझाद मैदानावरील मराठा उमेदवारांच्या आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षण लागू झाले पाहिजे, हाच राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच हा कायदा करण्यात आला व त्याअंतर्गत मराठा समाजातील उमेदवारांना शासकीय सेवेमध्ये सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. या उमेदवारांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून त्यांच्या अडचणीवर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात बाजू मांडताना कुठल्याही त्रुटी राहता कामा नये, अशा सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत.
