News Flash

मराठा समाजाच्या प्रलंबित नोकरभरती प्रक्रियेचा आढावा

मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली.

आरक्षण निकालाच्या समीक्षेसाठी समिती;मराठा उमेदवारांसाठी सर्व जिल्ह्यांत ‘विशेष कार्य अधिकारी’

मुंबई: मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाच्या प्रलंबित नोकरभरती प्रक्रियेचा येत्या सोमवारपासून संबंधित विभागाच्या सचिवांकडून आढावा घेण्यात येणार असून, त्यानंतर या उमेदवांना न्याय देण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी शनिवारी दिली. तसेच मराठा आरक्षण रद्द करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची समीक्षा करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. त्यावेळी चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेल्या नियुक्त्यांना संरक्षित केले आहे, परंतु नोकरभरती प्रक्रियेत निवड आणि नियुक्ती अशा दोन बाबी आहेत. या पार्श्वभूमीवर पूर्ण झालेल्या व अपूर्ण अशा दोन्ही भरती प्रक्रियांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव संबंधित विभागांच्या सचिवांसमवेत तातडीने बैठकी घेणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे प्रभावित झालेल्या उमेदवारांना न्याय देण्याबाबत राज्य शासन अनुकूल आहे. मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतले जातील, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
नोकरभरती प्रक्रियेसंदर्भात अडचणी मांडण्यासाठी राज्यभरातील एसईबीसी(मराठा) उमेदवारांचे रोज अनेक दूरध्वनी येत आहेत. या उमेदवारांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांतील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती के ली जाईल. एसईबीसी उमेदवारांनी या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपल्या अडचणी मांडाव्यात. जिल्ह्याच्या स्तरावर त्याचे निराकरण न झाल्यास संबंधित प्रकरण मुख्य सचिवांकडे मागवून त्यावर निर्णय घेतले जातील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णयही बैठकीत झाल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५५० हून अधिक पानांच्या निकालपत्राचे कायदेपंडितांच्या माध्यमातून विस्तृत विश्लेषण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील दोन दिवसांत सहा किंवा सात सदस्यांची समिती नेमली जाईल. या समितीचा अहवाल १५ दिवसांत प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. पुनर्विचार याचिकेसंदर्भात सदर समितीच्या शिफारशीनुसार निर्णय घेतला जाईल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत, असे म्हटले आहे. परंतु त्यापूर्वी संसदेच्या विशेषाधिकार समितीने या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारांवर बाधा येणार नसल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान अॅधटर्नी जनरल यांनी प्रारंभी राज्यांना अधिकार नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल यांनी राज्यांना अधिकार आहेत, असे सांगितले. सरतेशेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ३ विरुद्ध २ मतांनी राज्यांना अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला. राज्यांना अधिकार नसतील तर मग मराठा आरक्षणाबाबत केंद्रीय पातळीवरूनच आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याच्या अनुषंगाने बैठकीत चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भडक वक्तव्ये करू नका- गृहमंत्री
मराठा आरक्षण हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. यामध्ये कोणीही भडक वक्तव्ये करून समाजामध्ये विद्वेष निर्माण करू नये. यासंदर्भात पोलीस यंत्रणा परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. सध्या राज्यात करोनाची परिस्थिती गंभीर असून, पोलीस त्यामध्ये व्यग्र आहेत. त्यांचा ताण वाढेल, असे कृत्य करू नका. आरक्षणाच्या संदर्भात भावना कितीही तीव्र असल्या तरी रस्त्यावर उतरून अशांतता निर्माण करू नका, असे आवाहन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 9, 2021 12:24 am

Web Title: review of the pending recruitment process of the maratha community akp 94
Next Stories
1 लोकविज्ञान चळवळीच्या अग्रणी प्रेरणा राणे यांचे निधन
2 “पवारांना मजूर दिसले नाहीत, पण बारचालकांचं वीजबिल दिसलं”, आचार्य तुषार भोसलेंची टीका
3 “हे लोक अँटिलियाबाहेर बॉम्ब ठेऊ शकतात, तर माझी हत्या फार छोटी गोष्ट”, व्यावसायिकानं व्यक्त केली भिती!
Just Now!
X