निशांत सरवणकर, लोकसत्ता ‘नादारी व मुंबई:दिवाळखोरी संहिते’तील नव्या सुधारित तरतुदीमुळे घर खरेदीदारांच्या आनंदावर विरजण पडणार आहे. या कायद्यात नव्या कलमाचा समावेश करण्यात आल्यामुळे आता विकासकांची त्यांच्यावरील सर्व प्रकारच्या फौजदारी प्रकरणांतून सुटका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक दिवाळखोरी घोषित करून विकासक फौजदारी प्रक्रियेतून आता आपली सुटका करून घेऊ शकणार आहे. ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिते’त धनकोचा दर्जा मिळाल्याने अगदी एक लाखाची फसवणूक झालेल्या घर खरेदीदारालाही विकासकाविरुद्ध थेट राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येत होती. याचा गैरवापर होऊ शकतो, हे लक्षात आल्यानंतर एकटय़ा खरेदीदाराऐवजी किमान दहा टक्के घर खरेदीदार अशी सुधारणा केंद्र शासनाने केली. या सुधारणेचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने स्वागत केले. मात्र या संहितेत आणखी एक सुधारणा करणाऱ्या ३२ (अ) या कलमाचा समावेश करण्यात आला आहे. ऋणकोने न्यायाधीकरणाकडे दिवाळखोरी घोषित करण्यासाठी अर्ज दाखल झाल्यानंतर मध्यस्थाची (इन्सॉल्व्हन्सी रिसोल्युशन प्रोफेशनल) नियुक्ती केली जाते. या मध्यस्थाकडून आलेला प्रस्ताव न्यायनिवाडा अधिकाऱ्याने (अ‍ॅडज्युडिकेशन ऑफिसर) मान्य केल्यानंतर संबंधित ऋणकोवर आर्थिक फौजदारी गुन्ह्य़ांद्वारे खटले भरता येणार नाही, असे या कलमात नमूद आहे. या तरतुदीमुळे ज्या विकासकांनी अपहार करून गृहप्रकल्प रखडवून ग्राहकांना जेरीस आणले, त्यांचे फावणार आहे, असा ग्राहक पंचायतीचा आरोप आहे. सुधारित संहिता कंपनी बुडित खात्यात नेणाऱ्या कोणत्याही कर्जबाजारी ऋणकोला फौजदारी गुन्ह्य़ातून अभय तर देतेच. शिवाय ज्या कर्जबाजारी ऋणकोंविरुद्ध कंपनी न्यायाधीकरणाकडे तक्रार दाखल होऊन कंपनी सावरण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असण्याच्या कालावधीदरम्यान फसवणूक, अफरातफर यासारखे आर्थिक फौजदारी गुन्हे दाखल झाले असतील ते आपोआप रद्दबातल करणारी तरतूद या संहितेत करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती तात्काळ मागे घेण्यात यावी. - अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत अशा ऋणकोवरील फौजदारी गुन्हे तसेच ठेवले तर दिवाळखोरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचण येऊ शकते. त्यामुळे ही सुधारणा आवश्यक होती. याआधी फक्त एका घर खरेदीदाराला कंपनी न्यायाधीकरणाकडे दाद मागून विकासकाला वेठीस धरता येत होते. आता मात्र दहा टक्के घर खरेदीदारांना एकत्र यावे लागले. यासाठी आम्ही पाठपुरावा केला होता. तो केंद्र शासनाने मान्य केला आहे. - सतीश मगर, विकासक आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्रेडाई
