९ संरचनात्मक सुधारणांचा मार्ग खुला; व्होडा-आयडिया, एअरटेलला मोठा दिलासा आर्थिक संकटात सापडलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना महसुली थकबाकी भरण्यास चार वर्षांच्या स्थगितीसह स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. या बहुप्रतीक्षित निर्णयामुळे दूरसंचार क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. एकूण नऊ प्रकारच्या संरचनात्मक सुधारणांतून दूरसंचार क्षेत्राच्या होऊ घातलेल्या सशक्तीकरणाचे उद्योगजगतानेही सहर्ष स्वागत केले. त्यामुळे आगामी ‘५-जी’ सेवांसाठी नियोजित लिलावाला उत्तम प्रतिसाद निश्चित मानला जातो. वार्षिक परवाना शुल्क आणि ध्वनिलहरी (स्पेक्ट्रम) वापर शुल्कापोटी १९९९ पासूनची समायोजित एकूण महसुली उत्पन्नाशी (एजीआर) संलग्न थकबाकी हा दूरसंचार कंपन्यांसाठी मोठा आर्थिक ताण ठरला होता. केंद्रीय दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याची सुस्पष्टपणे कबुली देत, ‘एजीआर’ची नव्याने व्याख्या करताना, त्यातून बिगरदूरसंचार उपक्रमांतून कंपन्यांनी मिळविलेले उत्पन्न वगळण्यासह, स्पेक्ट्रम वापर शुल्कातही कपात करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. या ‘एजीआर’ थकबाकीपोटी हजारो कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा कराव्या लागणाऱ्या व्होडाफोन-आयडिया, भारती एअरटेल, यासह रिलायन्स कम्युनिकेशन्स या दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देणारा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. पुढील चार वर्षांपर्यंत या थकबाकीचा एक रुपयाही कंपन्यांना भरावा लागणार नाही. यातून दूरसंचार सेवा प्रदात्यांवर नियामक भार हलका होऊन, त्यांना नव्याने गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि ग्राहक सेवेच्या गुणवत्तेत वाढ होण्यासह एकूण ग्राहकहित जपले जाईल, असा सरकारचा विश्वास असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले. ‘एजीआर’संबंधित थकबाकी चुकती करण्यास दिल्या गेलेल्या चार वर्षांच्या स्थगितीचा लाभ घेणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना, थकबाकीच्या रकमेवर त्या काळासाठी व्याज मात्र भरावे लागणार आहे. तथापि, स्पेक्ट्रम वापर थकबाकीवरील व्याजाची गणना मात्र मासिक चक्रवाढ पद्घतीऐवजी वार्षिक चक्रवाढ पद्धतीने केली जाईल. त्यातून हा व्याज भारदेखील लक्षणीय स्वरूपात कमी होणे अपेक्षित आहे. दिवाळखोरीची वेस गाठलेल्या व्होडाफोन-आयडियाला सरकारचे ताजे निर्णय हे नवसंजीवनीच ठरतील, असा दूरसंचारतज्ज्ञांचा होरा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये दिलेल्या निवाड्याप्रमाणे, व्होडाफोन-आयडिया, भारती एअरटेल आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स या कंपन्यांना परवाना शुल्कापोटी ९२,००० कोटी रुपये आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्कापोटी आणखी ४१,००० कोटी रुपयांची थकबाकी केंद्राकडे भरणे अनिवार्य ठरले आहे. आधीच मोठ्या स्पर्धेचा सामना करावा लागत असलेल्या या कंपन्यांना, भांडवलाचे दुर्भिक्ष्य जाणवत असताना हा थकबाकीचा भार जीवघेणाच ठरला होता. सरलेल्या जुलैमध्ये व्होडाफोन-आयडियाचे माजी अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांना पत्र लिहून, केंद्र सरकारनेच त्यांची कंपनी चालविण्यास घ्यावी, असे सुचविले होते. मदत कशी? व्होडाफोन-आयडिया, भारती एअरटेल, यासह रिलायन्स कम्युनिकेशन्स या दूरसंचार कंपन्यांना आता पुढील चार वर्षांपर्यंत ‘एजीआर’ थकबाकीचा एक रुपयाही सरकारकडे भरावा लागणार नाही. त्यामुळे त्यांच्यावरील आर्थिक भार कमी होऊन या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधींची निर्मिती आणि संवर्धन होईल. तसेच निरोगी स्पर्धेला चालना मिळेल, अशी आशा केंद्रीय दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केली. विदेशी गुंतवणूक मर्यादेत वाढ दूरसंचार क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने कमाल ४९ टक्के मर्यादेपर्यंत खुली असणारी थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा आता १०० टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यातून या क्षेत्रातील कंपन्यांना जाणवणारी भांडवलाची चणचण ही बव्हंशी विदेशी गुंतवणूकदारांमार्फत दूर केली जाणे अपेक्षित आहे.
