मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्काच्या कायद्यात तरतूद नसल्याचे कारण दाखवून राज्यातील सर्व महापालिकांमधील शिक्षण मंडळ, शाळा मंडळ आणि स्थानिक समित्या बरखास्त करण्यासंबंधी राज्य शासनाने जारी केलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळे पुनर्स्थापित करण्याचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे.न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. के. श्रीराम यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पुणे येथील पालिका शिक्षण मंडळाचे सदस्य असलेल्या रत्नाकर फडतरे, लक्ष्मीकांत खाबिया आणि नरूद्दीन सोमजी या तिघांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राज्य शासनाने जारी केलेल्या अध्यादेशाला आव्हान दिले होते. अध्यादेशाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. शैक्षणिक वर्षांची कामे मंडळांच्या सदस्यांकडून केली जात असताना अचानक राज्य सरकारने हा अध्यादेश काढल्याने या कामांवर परिणाम झाला असून, ती रखडली असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांचे गणवेश, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य आदींबाबत विविध योजना, त्याबाबतचा आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. परंतु या निर्णयाने त्याला खीळ बसल्याचेही याचिकेत म्हटले होते.
