भाडय़ात दोन रुपये वाढ होण्याची शक्यता मुंबई : रिक्षा-टॅक्सीच्या प्रवास भाडय़ात प्रत्येकी दोन रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. मात्र सध्याचा रिक्षा-टॅक्सीचा प्रवास पाहिल्यास तो अन्य सार्वजनिक वाहतुकीच्या तुलनेत महागडाच ठरत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे भाडेदर ठरविण्यात आलेली खटुआ समितीच्या शिफारसी शासनाने स्वीकारलेल्याच नाहीत. त्यामुळे भाडेवाढ लागू झाल्यास ती जुन्याच हकिम समितीनुसार होणार का असा प्रश्न आहे. गेल्या तीन वर्षांत रिक्षा-टॅक्सीच्या भाडय़ात वाढ झालेली नाही. मात्र सीएनजीच्या दरात वाढ होतानाच जीवनावश्यक खर्चातही वाढ होत आहे. गेल्या दोन वर्षांत सीएनजीचे दर प्रति किलो तीन रुपयांनी वधारले आहेत. त्याचा विचार करता भाडेवाढ करावी, अशी मागणी रिक्षा-टॅक्सी संघटनांकडून केली जात आहे. त्यामुळे रिक्षा-टॅक्सीच्या भाडय़ात प्रत्येकी दोन रुपयांनी वाढ करण्याचा विचार केला जात आहे. ही भाडेवाढ झाल्यास सध्याचे दीड किलोमीटपर्यंत असलेले रिक्षाचे १८ रुपये भाडे २० रुपये आणि टॅक्सीचे २२ रुपये भाडे २४ रुपयांवर जाईल. यासंदर्भात पुढील होणाऱ्या मुंबई महानगर परिवहन प्राधिकरणाच्या (एमएमआरटीए)बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. सध्याचा मुंबईतला रिक्षा-टॅक्सी प्रवास पाहिल्यास तो रेल्वे, बेस्ट बसपेक्षा महागडाच ठरत आहे. मध्य रेल्वेवरील सीएसएमटी ते कल्याणपर्यंतचे लोकलचे सध्याचे दुसऱ्या श्रेणीचे तिकीट १५ रुपये आहे. तर पश्चिम रेल्वेवरील चर्चगेट ते वसई रोडपर्यंतही तिकिटाची किंमत तेवढीच आहे. बेस्टचा दोन किलोमीटपर्यंतचा साधारण आणि मर्यादित बस प्रवासाचे तिकीट हे आठ रुपये तर १० किलोमीटर अंतरावरील प्रवास भाडे २२ रुपये आहे. बेस्टच्या वातानुकूलित बसचे दोन किलोमीटपर्यंतचेदेखील प्रवास भाडे २० रुपये पडते. तुलनेत रिक्षा आणि टॅक्सीचे भाडे पाहिल्यास ते जास्तच आहे. त्यामुळे भाडेदरात आणखी वाढ झाली तर प्रवाशांच्या खिशाला मोठी कात्री लागणार आहे. रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीसाठी राज्य शासनाकडून हकिम समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सुचविल्याप्रमाणे प्रत्येक वर्षी जून महिन्यात भाडेवाढ केली जात होती. मात्र त्याला होणारा विरोध पाहता या समितीऐवजी शासनाकडून नव्याने चार सदस्यांची खटुआ समिती नेमली. या समितीने एक वर्षांपूर्वी शासनाला अहवालही सादर केला. मात्र या समितीच्या शिफारसी शासनाने अद्यापही स्वीकारलेल्या नाहीत. त्यामुळे जरी भाडेवाढ करण्याचा विचार झाला तर तो हकिम समितीनुसारच होऊ शकतो. यासंदर्भात परिवहन सचिव मनोज सौनिक यांनी खटुआ समितीच्या शिफारसी अद्याप शासनाने स्वीकारल्या नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे भाडेवाढीचा विचार जरी केला तरी त्यासाठी कोणत्या समितीच्या शिफारसी लागू करणे योग्य ठरेल हा शासनाचा निर्णय असेल. रिक्षा-टॅक्सीच्या भाडेदरात पूर्वीच्या हकिम समितीनुसार वाढ करा, अशी मागणी संघटना करत आहेत. तर सध्याच्या खटुआ समितीनुसार भाडे दर ठरविले तर त्याला आमचा विरोध नाही. यामध्ये लांबचे प्रवास भाडे कमी होत आहे. तर गर्दीच्या नसलेल्या वेळेत हॅपी अवर्स डिस्काऊंट देण्याचेही खटुआ समितीने सुचविले आहे. त्यामुळे यातून प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी मागणी केलेल्यानुसार भाडेदराचा विचार झाला तर तो अयोग्य असेल. - शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत १ जून २०१५ मध्ये हकिम समितीनुसार वाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र खटुआ समितीने डिसेंबर २०१७ मध्ये प्रत्येकी एक रुपया रिक्षा-टॅक्सीची शिफारस शासनाकडे केली होती. मात्र सरकारने त्यावर विचार केला नाही. - ए.एल. क्वाड्रोस, जनरल सेक्रेटरी, मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियन रिक्षा-टॅक्सी भाडय़ात वाढ करण्यासंदर्भात अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्याचा निर्णय मुंबई महानगर परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत होतो. मात्र या बैठकीची तारीख आणि त्यात येणारे मुद्दे हे ठरलेले नाहीत. त्यामुळे आताच काही बोलणे योग्य होणार नाही. शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त
