ऑटोरिक्षा चालक-मालकांसाठी असलेले कल्याणकारी महामंडळ परिवहन खात्यांतर्गत असावे, रिक्षा भाडेवाढ मिळावी यासह विविध मागण्यांसाठी ९ जुलैपासून मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील रिक्षा चालक-मालक संघटनांनी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीची (महाराष्ट्र)मुंबईत बैठक पार पडली. त्यावेळी बैठकीत संप करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मागण्यांवर ३० जूनपर्यंत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला कृती समितीतर्फे मंगळवापर्यंत निवेदनही दिले जाणार आहे. रिक्षा चालक-मालकांसाठी राज्य शासनाने कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. महामंडळ हे परिवहन खात्यांतर्गत असावे आणि विमा कंपनीत भरले जाणारे पैसे विमा कंपनीत न भरता कल्याणकारी महामंडळात भरावे. त्याद्वारे चालक-मालकांना पेन्शन, उपदान (ग्रॅज्युईटी), भविष्य निर्वाह निधी व वैद्यकीय मदत देण्यात यावी, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे. विमा कंपनीत भरली जाणारी रक्कम ही वर्षांला जवळपास सात हजार कोटी रुपये एवढी आहे. ती रक्कम कल्याणकारी महामंडळात भरल्यास रिक्षा चालक-मालकांच्या कल्याणकारी कामांसाठी वापरली जाईल. परंतु त्यावर अद्यापही निर्णय होत नसल्याचे समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितले. याशिवाय गेल्या साडेतीन वर्षांत रिक्षा चालकांना भाडेवाढ मिळालेली नाही. जुन्या हकिम समितीच्या शिफारशीनुसार रिक्षा भाडेवाढ तातडीने वाढवण्यात यावी. ही वाढ चार ते सहा रुपये मिळावी, अशी आहे. तसेच राज्यात अवैध प्रवासी वाहतुकीचे प्रमाण खूप असून त्यामुळे रिक्षा चालकांचा व्यवसाय होत नाही. ही वाहतूक रोखण्यासाठी विशेष भरारी पथकाची नियुक्ती करण्याची मागणीही आहे. यासह अनेक मागण्यांवर चर्चा झाली असून राज्य सरकारला ३० जूनपर्यंत निर्णय घेण्यासाठी मुदत देण्यात येईल. अन्यथा ९ जुलैपासून रिक्षाचालकांचा राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्यात आल्याचे राव यांनी सांगितले. अन्य मागण्या ओला, उबरसारख्या अवैध टॅक्सी कंपन्यांची सेवा त्वरित बंद करावी रिक्षा विमामध्ये होत असलेली वाढ तात्काळ कमी करावी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते आणि परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने यांना या मागण्यांचे निवेदन दोन दिवसांत कृती समितीकडून दिले जाणार आहे. त्यात ३० जूनपर्यंत मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे आवाहन केले जाईल.
