रिक्षा आणि टॅक्सी भाडेवाढीच्या विरोधात राज्य सरकार उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करणार असून, भाडेवाढीचा निर्णय हा न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहिल, असे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. भाडेवाढीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिला आहे. त्यानुसार न्यायालयात हा प्रस्ताव सादर होईल तेव्हा भाडेवाढीला राज्य सरकारच्या वतीने विरोध केला जाईल, असे रावते यांनी सांगितले. रिक्षा-टॅक्सीचे भाडे निश्चित करण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या हकिम समितीच्या अहवालातील तरतुदी सरकारने फेटाळल्या असून, नवीन समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीच्या अध्यक्षपदासाठी उच्च न्यायालयाला निवृत्त न्यायमूर्तीचे नाव सुचिवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
