आपल्या परिसरातील आपल्याला आवडणारी शाळा निवडायची, तिथं जाऊन प्रवेश अर्ज घ्यायचा आणि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करायची; पण आता नव्या पालकांना त्यांच्या पसंतीची शाळा निवडण्याचा अधिकार नसणार आहे, कारण पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून शाळांची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने ऑनलाइन होणार आहे. या संदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी आदेश काढला असून यामुळे राज्यभरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकारानुसार बालकाला गुणवत्तापूर्ण पूर्वप्राथमिक शिक्षण व प्राथमिक शिक्षण मिळावे असे निर्देश आहेत. पालकांना प्रवेशाच्या वेळी शाळांमध्ये प्रवेश अर्ज घेण्यापासून ते प्रवेश मिळेपर्यंत अनेकदा रांगेत उभे राहावे लागते, शाळा व्यवस्थापन व पालक यांच्यात वाद होतात अशा प्रकारच्या घटना घडतात. अशा सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी व शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राथमिक शाळेतील पहिल्या वर्गातील व २५ टक्के आरक्षणांतर्गत प्रवेश यासाठी केंद्रीय पद्धतीतील ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे विचाराधीन असल्याचे शासनाने २२ नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. यामुळे सर्व शाळांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गोंधळ आहे. याचबरोबर पूर्वप्राथमिक स्तरावरील अभ्यासक्रम व शुल्क हे प्रत्येक शाळेचे वेगवेगळे असते. यावर शासन नेमके काय ठरविणार, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. जोपर्यंत शासन पूर्वप्राथमिक स्तरावर अभ्यासक्रम आणि शुल्क समानता आणत नाही तोपर्यंत ऑनलाइन पद्धती यशस्वी होणार नाही, असेही मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे. ही प्रक्रिया कशी होईल याबाबत कोणतीही स्पष्ट सूचना देण्यात आलेली नाहीच; शिवाय शाळांचे सध्या सुरू असलेले प्रवेशही शासनाने थांबविण्यास सांगितले आहेत. यामुळे पालकही गोंधळलेले आहेत. शासनाला या पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया करावयाची होतीच तर त्यांनी ती प्रक्रिया नोव्हेंबर-डिसेंबर पासूनच सुरू करायला हवी होती, अशी प्रतिक्रिया मुख्याध्यापकांकडून येऊ लागली आहे.
