लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून वगळण्याचा निर्णय मागे घेण्याचे आदेश राज्यपालांनी गुरुवारी प्रशासनाला दिले. त्यामुळे आता माहिती अधिकार कायद्यानुसार नागरिकांनी माहिती मागितली, तर ती देणे या विभागावर बंधनकारक आहे. राज्यपालांनी घेतलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला आता कोणतीही माहिती देण्यास नकार देता येणार नाही.अनेक मंत्री, राजकीय नेते, अधिकारी यांच्याविरोधात विभागाकडे तक्रारी केल्या जातात आणि त्यावर काय कारवाई होते, याची माहिती मागितली जाते. मात्र ती देण्याचे बंधन नसावे, यासाठी माहिती अधिकार कायद्यानुसारच्या तरतुदीपासून वगळण्याची अधिसूचना ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी जारी करण्यात आली होती. पण यासंदर्भात प्रसिध्दीमाध्यमांमधून आलेल्या बातम्या आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी विनंती केल्यावर राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांनी याप्रकरणी आढावा घेतला. कायदेशीर तरतुदी तपासल्यावर या विभागाचा अपवाद करणे शक्य नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे जारी केलेली अधिसूचना मागे घेण्याचे आदेश राज्यपालांनी प्रशासनास दिले आहेत.
