गृह खात्यात माहिती अधिकाराचा ‘उलटा प्रवास’! अप्पर मुख्य सचिवामार्फत चौकशीचे आदेश अनेक वेळा तक्रारदारालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची पोलिसांची कार्यपद्धती सामान्य माणसासाठी आता नवीन राहिलेली नाही. मात्र एखादी माहिती मागणाऱ्याकडेच माहिती मागून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार पोलिसांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या गृह विभागातच आता सुरू झाला आहे. अल्पवयीन मुलांवरील अत्याचार प्रकरणातून आरोपी सुटू नयेत, यासाठी काटेकोर तपास करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर कोणती अंमलबजावणी केली, अशी विचारणा करणाऱ्याकडेच न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती मागण्याची ‘कर्तबगारी’ दाखविणाऱ्या गृह खात्याच्या अधिकाऱ्यास आता चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. शिवाय तक्रारदारास खेटे घालायला लावल्याबद्दल १० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही माहिती आयोगाने दिले आहेत. अल्पवयीन मुलांवर अत्याचार करून त्यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी तपासातील त्रुटीचा फायदा घेऊन सुटू नयेत यासाठी तपासादरम्यान खबरदारी घेऊन तपासात सुधारणा करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ७ जानेवारी २०१४ मध्ये दिलेल्या आदेशाची राज्यात कशाप्रकारे अंमलबजावणी होत आहे. सरकारने कोणत्या सुधारणा केल्या आहेत, याबाबत चारकोप कांदिवली येथील एस. के. नानगिया यांनी ११ मे २०१५च्या माहिती अधिकार अर्जान्वये गृह विभागाकडे माहिती मागितली होती. नियमानुसार अर्जदाराला हवी असलेली माहिती ३० दिवसांत देणे बंधनकारक असूनही ही माहिती देण्यात आली नाहीच, उलट गृह विभागातील विशेष शाखेच्या अवर सचिव आणि सह सचिव यांनी अर्जदाराकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाची प्रत मागितली. सर्वोच्च न्यायालायाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी अर्जदाराकडेच न्यायालयाच्या आदेशाची मागणी करणे या बाबी अनाकलनीय आणि दुर्दैवी असल्याचा ठपका ठेवत मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनी याप्रकरणी जबाबदार असलेल्यांवर १५ जानेवारी पूर्वी शिस्तभंगाची कारवाई करावी तसेच अर्जदाराला नाहक त्रास दिल्याबद्दल १० हजार रुपयांची नुकसानभरपाईची रक्कम दोषी अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून कापून घ्यावी, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा याच प्रकरणाच्या संदर्भात नानगिया यांनी राज्य माहिती आयोग बृहन्मुंबई खंडपीठाकडे प्रथम अपील केले. मात्र तेथेही त्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यावर नानगिया यांनी आयोगातील कक्ष अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि कर्तव्य याबाबत माहिती मागितली. त्यावरही उत्तर न आल्याने नानगिया यांनी थेट मुख्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितली. त्याची गंभीर दखल घेत आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांनाच कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.
