राज्यातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना (आयएएस) १ जानेवारी २०१४ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने १० टक्के महागाई भत्तावाढ देण्यात आला आहे. राज्य शासनाने गुरुवारी तसा आदेश काढला. त्याच वेळी निवडणूक आचारसंहितेचे कारण सांगून राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव महागाई भत्त्याच्या मागणीला मात्र वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वर्षांतून जानेवारी व जुलै असे दोनवेळा महागाई भत्ता जाहीर करते. केंद्राने जाहीर केलेला महागाई भत्ता जशाच्या तसा व त्याच तारखेपासून राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचे धोरण आहे. परंतु अलीकडे त्यात खंड पडला आहे. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याचे कारण सांगून महागाई भत्त्यातील वाढ देण्यास जास्तीत-जास्त वेळ मारून नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. कर्मचारी संघटनांनी विनंत्या-अर्ज केल्यानंतर किंवा आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतरच त्यांना आर्थिक लाभ देण्याचे अलिखित नवे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. मात्र राज्यातील आयएएस व इतर केंद्रीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना मात्र महागाई भत्ता व इतर आर्थिक लाभ देण्यात राज्य सरकारची तत्परता असते. देशात लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या आधी काही दिवस केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी १० टक्के महागाई भत्ता वाढ लागू केली. मात्र लगेच निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही वाढ देण्याचा प्रस्ताव अडगळीत टाकण्यात आला. परंतु आयएएस अधिकाऱ्यांना १ जानेवारीपासूनच ही वाढ लागू करण्याचा आदेश सरकारने काढला आहे.
