|| सुशांत मोरे बेदरकार आणि सुसाट वाहने चालवल्यामुळे होणारे रस्ते अपघात टाळण्यासाठी वाहनवेगावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. त्याबाबतचे धोरण आखण्यात येत असून सध्याच्या वेगमर्यादा आणखी कमी करण्याची तरतुद त्यात करण्यात येईल. वेगमर्यादेबाबतचे धोरण लागू झाल्यानंतर मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गासह राज्यातील सर्वच रस्त्यांवरील वाहनवेगावर मर्यादा येतील. या धोरणावर काम सुरू आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यातील रस्त्यांची रचना, बेदरकार वाहनचालक, वाहतुकीच्या नियमांची पायमल्ली आणि रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने वाहनवेगावर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन धोरण आखण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महामार्ग पोलीस, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, वाहतूक पोलीस आणि संबंधित यंत्रणा वाहनवेग धोरणावर काम करत आहेत, अशी माहिती महामार्ग पोलीस अधीक्षक विजय पाटील यांनी दिली. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एप्रिल २०१८मध्ये एक अधिसूचना काढून देशभरातील रस्ते वाहतुकीला वेगमर्यादा लागू केली. त्यानुसार द्रुतगती महामार्गासह, चार मार्गिकांचे रस्ते आणि पालिका हद्दीतील रस्त्यांवरील वाहतुकीची वेगमर्यादा वाढवण्यात आली होती. २०१४च्या अधिसूचनेनुसार आठ किंवा त्यापेक्षा कमी प्रवासी क्षमता असलेल्या वाहनांसाठी प्रतितास १०० किलोमीटर अशी वेगमर्यादा होती. ती २०१८च्या अधिसूचनेत १२० किलोमीटर अशी वाढवण्यात आली. द्रुतगती महामार्गासाठीही हीच वेगमर्यादा असताना राज्यातील चार मार्गिकांच्या रस्त्यांसाठी मात्र ती प्रतितास १०० करण्यात आली. तर नऊ आणि त्यापेक्षा जास्त प्रवासी वाहून नेणाऱ्या वाहनांसाठी द्रुतगती महामार्गावर असलेली यापूर्वीची प्रतितास ८० किमीची मर्यादा १०० पर्यंत वाढवण्यात आली. चार मार्गिकेच्या रस्त्यांसाठी ती ९० किमीपर्यंत वाढवण्यात आली. अशाचप्रकारे मालवाहू वाहने, तीन चाकी आणि अन्य वाहनांच्या वेगावरही र्निबध घातलण्यात आले होते. भूपृष्ठ वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन वेगमर्यादा लागू केली आहे. परंतु ती जास्त आहे. मोटर वाहन कायद्यानुसार राज्य सरकारला त्यात बदल करण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार नवीन धोरण आखले जात आहे. वाहनांचा वेग कमी नियंत्रित करून अपघात टाळणे, हाच त्यामागील उद्देश आहे. - विजय पाटील, पोलीस अधिक्षक, महामार्ग पोलीस (मुख्यालय)
