19 January 2021

News Flash

रस्त्यांच्या अवाजवी आरक्षणाचा विळखा आता सैल होणार!

मुंबईच्या आगामी विकास आराखडय़ाच्या मसुद्यामधील वादग्रस्त प्रस्तावित रस्त्यांच्या आरक्षणांमुळे अनेक चाळींमधील रहिवाशांनी धसका घेतला होता, तर काही ठिकाणी सुरू असलेल्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना खीळ बसण्याची चिन्हे

संग्रहीत छायाचित्र ,

मुंबईच्या आगामी विकास आराखडय़ाच्या मसुद्यामधील वादग्रस्त प्रस्तावित रस्त्यांच्या आरक्षणांमुळे अनेक चाळींमधील रहिवाशांनी धसका घेतला होता, तर काही ठिकाणी सुरू असलेल्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना खीळ बसण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. मात्र आता पालिकेने प्रस्तावित रस्ते आरक्षणाबाबत नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींचा बारकाईने अभ्यास केला असून, अवास्तव रस्त्याच्या आरक्षणाच्या विळख्यातून चाळी, बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींची सुटका होण्याची शक्यता आहे. लवकरच त्याची माहिती पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे. त्यावरही नागरिकांना सूचना आणि हरकती नोंदविता येणार आहेत.

गरज नसलेल्या ठिकाणी, इमारती-चाळींच्या जागी, तसेच इमारतीचे बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी प्रस्तावित रस्त्याचे आरक्षण दाखविल्यामुळे मुंबईचा २०१३-३४ या कालावधीसाठी तयार केलेल्या विकास आराखडय़ाचा मसुदा वादग्रस्त ठरला होता. मुंबईत सध्या अनेक ठिकाणी इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू आहे. काही ठिकाणी एक-दोन मजल्यांचे बांधकाम झाले असून, उभ्या राहात असलेल्या इमारतीच्या जागी आगामी विकास आराखडय़ाच्या मसुद्यात प्रस्तावित रस्त्याचे आरक्षण दाखविण्यात आले होते. असाच प्रकार अन्य काही ठिकाणी पुनर्विकासात उभ्या राहात असलेल्या इमारतींबाबत घडला आहे. त्यामुळे हे पुनर्विकास प्रकल्प अडचणीत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. तर काही चाळींच्या जागेवर प्रस्तावित रस्ता दाखविण्यात आल्याने चाळकऱ्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला होता. त्याचबरोबर गरज नसलेल्या ठिकाणीही रस्त्याचे आरक्षण नोंदविण्यात आले होते. या आणि अशा विविध कारणांमुळे २०१३-३४ या कालावधीसाठी तयार केलेल्या मुंबईच्या विकास आराखडय़ाच्या मसुद्याबाबत तब्बल ७१ हजार नागरिकांनी सूचना आणि हरकती सादर केल्या होत्या.
नागरिकांनी सादर केलेल्या सूचना आणि हरकतींची पडताळणी करण्यात आली असून, ७१ हजार पैकी ६९ हजार सूचना आणि हरकतींमध्ये समसमानता आढळून आली आहे. तर उर्वरित ११ हजार तक्रारी दखल घेण्याजोग्या होत्या, असे पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पालिकेच्या विभाग कार्यालयांमधील साहाय्यक आयुक्तांनी सूचना आणि हरकतींची पडताळणी करून रस्त्यांच्या आरक्षणाबाबतचा अहवाल पालिकेच्या विकास नियोजन विभागाकडे सादर केला आहे. या विभागातील कर्मचारी त्याचा अभ्यास करीत असून येत्या दोन-तीन आठवडय़ांमध्ये रस्त्यांच्या आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्याबाबतची माहिती पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येणार आहे. ही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध होताच त्याबाबत सूचना आणि हरकती सादर करण्याची संधी नागरिकांना मिळणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 9, 2015 5:52 am

Web Title: road side will be more free
Next Stories
1 महाराष्ट्रात निवडणूक घेतल्यास शिवसेनेला स्वबळावर सत्ता!
2 पाच राज्यांमध्ये कोणाचे भाग्य उजळणार?
3 यंदा मराठी चित्रपटांची दिवाळी
Just Now!
X