लोकसत्ता खास प्रतिनिधी

मुंबई : वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूच्या समुद्रातील कामाची साधनसामग्री नेण्यासाठी किनाऱ्यावर बांधल्या जात असलेल्या रस्त्याबाबतचा वाद अद्याप कायम आहे. याबाबत पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या तक्रारीनंतर एमएसआरडीकडून हा रस्ता तात्पुरता असल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे.

पंधरा दिवसांपूर्वी केलेल्या तक्रारीनंतर महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून (एमसीझेडएमए) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) खुलासा मागविण्यात आला. तर उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना तपासणी करून नियमभंग झाला असल्यास कारवाई करण्याबाबत आठ दिवसांपूर्वी सूचना देण्यात आल्या.

त्यावर, हे तात्पुरते बांधकाम असून कायमस्वरूपी नसल्याचा खुलासा केल्याचे एमएसआरडीसीने सांगितले. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कारवाई झाली नसून रस्त्याचे काम सुरू असल्याचे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूच्या समुद्रातील कामाची साधनसामग्री नेण्यासाठी किनाऱ्यावर भरती क्षेत्रात कच्च्या रस्त्याऐवजी पक्का रस्ता बांधला जात असल्याची तक्रार पर्यावरण कार्यकर्ते झोरु भथेना यांनी गेल्या महिन्यात केली.

वांद्रे ते वर्सोवा दरम्यान समुद्रातील नऊ किमी लांबीच्या महत्त्वाकांक्षी अशा सी लिंकच्या कामास गेल्या वर्षी नोव्हेंबर अखेरीस सुरुवात झाली. टाळेबंदीत या कामाची गती मंदावली. मात्र, महिन्याभरापासून वांद्रे व वर्सोवा दोन्ही ठिकाणी समुद्रातील कामाची साधनसामग्री नेण्यासाठी रस्ता तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू झाले. या रस्त्याचे काम तात्पुरत्या स्वरूपाचे असून, रबर भरणा आणि लोखंडी जाळ्यांचा वापर दगडांना बांधून ठेवण्यासाठी करण्यात आल्याचे एमएसआरडीसीने या खुलाशात नमूद केले आहे. खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही ठरवली जाईल असे एमसीझेडएमएकडून सांगण्यात आले.

‘बांधकाम नियमबाह्य़’

सी लिंकच्या परवानगीमध्ये भराव घालणे, अथवा किनाऱ्यावर रस्ता बांधण्याचा समावेश नाही. त्यामुळे हे काम सागरी किनारा नियमन क्षेत्राचा भंग करणारे असल्याचे झोरु भथेना यांचे म्हणणे आहे. तात्पुरत्या कामासाठी के लेले बांधकाम प्रकल्पपूर्तीनंतर बहुतांश वेळा हटवून ती जागा पूर्ववत के ली जात नसल्याचा अनुभव असल्याचे त्यांनी नमूद के ले. या तक्रारीवर कारवाई न झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग स्वीकारला जाईल असे त्यांनी सांगितले. तीन वर्षांंपूर्वी वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकच्या कास्टिंग यार्डवरूनही भथेना यांनी न्यायालयीन लढाई दिली होती. त्यावेळी महामंडळाने कास्टिंग यार्ड थेट जुहू बीचवर प्रस्तावित केले होते.