सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण मुंबई : महाराष्ट्रातील राज्य महामार्गाना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देऊन ती कामे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या पैशातून पूर्ण करण्याच्या योजनेचा गवगवा मागील भाजप सरकारने केला असला तरी त्यापैकी बहुतांश कामे अपूर्ण असून अनेक कंत्राटदार आर्थिक अडचणीमुळे ती कामे पूर्ण करण्यास सक्षम नसल्याची बाब समोर आली आहे. एकटय़ा मराठवाडय़ात २२ पैकी १६ ते १७ रस्त्यांची कामे बंद पडलेली असून राज्यात रस्त्यांचा मोठा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाल्याने याबाबत आता केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह बैठक घेण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी घेतला आहे. पुरवणी मागण्यांवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्यातील रस्त्यांची अवस्था बिकट झाल्याची कबुली देत त्यावरून मागील फडणवीस सरकार व केंद्रातील मोदी सरकारला लक्ष्य केले. नितीन गडकरी यांनी राज्यातील अनेक रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देत ती कामे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या पैशांतून करण्याचे धोरण आखले होते. त्याचा बराच गाजावाजा करण्यात आला. फडणवीस सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अनेकदा हजारो कोटी रुपये व हजारो किलोमीटरच्या रस्त्यांची आकडेवारी मांडली. मात्र, अशोक चव्हाण यांनी उत्तरात या रस्त्यांच्या कामांवरून भाजपला लक्ष्य केले. राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाची कामेही रखडली आहेत. त्याचा मोठा फटका मराठवाडा आणि अन्य विभागालाही बसला आहे. मराठवाडय़ातील २२ पैकी १७ ते १८ कामे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे ५ मार्चला मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत राष्ट्रीय महामार्गाची अपूर्ण कामे पूर्ण व्हावीत यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल, असे चव्हाण यांनी सांगितले. आज रस्त्यांबाबत महाराष्ट्राला अन्य राज्यांचे अनुकरण करावे लागत आहे, याबद्दल चव्हाण यांनी खंत व्यक्त केली. रस्त्यांच्या कामात होणाऱ्या गैरप्रकारांकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी रस्त्याच्या गुणवत्ता तपासणीवर भर देण्यात येईल. कंत्राटदारांना दिलेल्या मुदतीत रस्ते बांधणे सक्तीचे करण्यात येईल. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल, असा इशाराही अशोक चव्हाण यांनी दिला.
