शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून मंगळवारी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘भारत बंद‘ला समर्थन देणारे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पक्ष, आम आदमी पार्टीने वेळोवेळी मोदी सरकारने मंजूर के लेल्या कृषी कायद्यांना पाठिंबा दिला होता. बंदमध्ये सहभागी होण्याची या सर्व राजकीय पक्षांची दुटप्पी भूमिका असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांना विरोध केलेला नाही याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शेतकरीहिताच्या कायद्यांना विरोध करून देशात अराजक माजविण्याच्या प्रयत्नांना साथ देणाऱ्या विरोधकांच्या भूमिके बद्दल फडणवीस यांनी शंका उपस्थित केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही कृषीमंत्री असताना कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील बंधने हटवून शेतकऱ्यांना कोठेही शेतीमाल विकण्याची मुभा असली पाहिजे, यासह सर्व सुधारणांचे समर्थन केले होते. सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना कृषीमंत्री नात्याने पत्रही लिहिले होते. काँग्रसच्या २०१९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कृषी सुधारणांचे आश्वासन आहे. कंत्राटी शेतीचा कायदा राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने केला असून गेली १३-१४ वर्षे तो लागू आहे. त्यामुळे शेतीतील खासगी गुंतवणूक वाढली आहे. पण पंतप्रधान मोदी यांना विरोधासाठी विरोध करण्यासाठी राजकीय विरोधक एकवटले असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. भाजप किंवा संघनेत्यांची पूर्वीची विधाने * नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा तेवढा फायदा होणार नाही. उलट त्यांना अधिक त्रास सहन करावा लागेल - रा. स्व. संघप्रणीत भारतीय किसान संघाचे बद्री नारायण चौधरी यांचे मत * कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देत राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करीत आहे. - (राज्यात कायदा मंजूर झाला तेव्हा भाजप नेत्यांची भूमिका २००६). आता केंद्राकडून या योजनेसाठी कायदा. विरोधी पक्षांचा यापूर्वी पाठिंबा! - रविशंकर प्रसाद नरेंद्र मोदी यांनी आणलेल्या नव्या शेतीविषयक कायद्यांमधील अनेक तरतुदींना विरोधी पक्षांनी यापूर्वी पाठिंबा दिला होता. आता याच सुधारणांना विरोध करून ते ‘निर्लज्ज दुटप्पीपणा’ दाखवत असल्याचा आरोप करून भाजपने सोमवारी विरोधी पक्षांवर टीकेची झोड उठवली. शेतकऱ्यांचा एक गट काही ‘हितसंबंधी’ लोकांच्या तावडीत सापडला असून; उत्पादकांच्या एका गटाकडून जोरदार विरोध होत असलेल्या या सुधारणांबाबत शेतकऱ्यांचे गैरसमज दूर करण्यासाठी सरकार काम करत आहे, असा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला. आंदोलनात राजकीय पक्षांना संलग्न न केल्याबद्दल प्रसाद यांनी आंदोलक शेतकरी संघटनांचे अभिनंदन केले.
