मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असतानाही त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने पावले टाकली असल्याने ते न्यायालयात बेकायदा ठरविले जाण्याची शक्यता असून त्याला विधी व न्याय विभागाने आणि सनदी अधिकाऱ्यांनीही विरोध केल्याचे समजते. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखविला जाईल की नाही आणि त्याला किती कालावधी लागेल, हे अनिश्चित असल्याने तोपर्यंत १६ टक्के जागा रिक्त ठेवणे अव्यवहार्य ठरणार आहे. पण तरीही मराठा समाजातील नेत्यांच्या दबावामुळे सरकारने हा निर्णय पुढे रेटल्याचे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय ९ जुलै रोजी सरकारने घेतला. त्यावेळी मुस्लिमांनाही पाच टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. सरकारने अध्यादेश काढून दिलेल्या मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर रोजी पूर्णपणे स्थगिती दिली होती, तर मुस्लिमांना शिक्षणात आरक्षण देण्याची संमती दिली होती. मात्र सरकारने हिवाळी अधिवेशनात केवळ मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक मंजूर करून घेतले आणि मुस्लिमांना मात्र आरक्षण दिले गेले नाही. आता उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीसाठी हे प्रकरण प्रलंबित असून त्यावर निर्णय कधी लागेल, हे स्पष्ट नाही. त्याचबरोबर पुन्हा ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. त्यामुळे न्यायालयीन लढाई काही काळ सुरू राहण्याची चिन्हे आहेत. न्यायालयाने स्थगिती दिली असतानाही अध्यादेशाऐवजी कायद्याचा मार्ग स्वीकारून सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर स्थगितीला एकप्रकारे बगल देत मराठा आरक्षणासाठी १६ टक्के जागा रिक्त ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. त्यामुळे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या संमतीआधीच सरकारने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस एकप्रकारे सुरुवात केली असून ते बेकायदा ठरविले जाण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आरक्षण आज लागू नाही आणि खुल्या वर्गातील ज्या उमेदवारांना नोकरी हवी आहे, त्यांना आता १६ टक्के जागा उपलब्ध होणार नाहीत. न्यायालयाने आरक्षण रद्दबातल केले आणि त्यात काही वर्षे गेली, तर त्याची जबाबदारी कोणाची, उमेदवारांचे नोकरीसाठीचे पात्रता वयही या कालावधीत उलटून जाऊ शकते, या व्यवहार्य अडचणी सरकारने लक्षात घेतलेल्या नाहीत. कोणताही निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करणे योग्य होणार नाही, न्यायालय जेव्हा संमती देईल, तेव्हापासून ते लागू करावे, असे मत सनदी आणि विधी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले होते. पण मराठा आरक्षणासाठी दबाव टाकण्यात आल्याने जागा रिक्त ठेवण्याचा निर्णय व नवीन पायंडा सरकारने पाडला, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले.
