नऊ जिल्ह्य़ांमध्ये १०० कोटी खर्चून गोदामे मुंबई : निवडणुकांचा हंगाम संपल्यावर मतदान यंत्रे आणि नव्याने दाखल झालेली मतपावत्या (व्हीव्हीपॅट) यंत्रे सुरक्षित ठेवण्याचे मोठे आव्हान निवडणूक आयोगासमोर उभे ठाकले आहे. काही जिल्ह्य़ांमध्ये जागा मिळाली असली, तरी ११ जिल्ह्य़ांमध्ये जागांची शोधाशोध करावी लागली. मुंबईत तर पुरेशी जागाच मिळत नसल्याने अडचणीत वाढच झाली आहे. मतदान यंत्रांबरोबरच आता मतपावत्या यंत्रांची भर पडली. लोकसभा निवडणुकीपासून निवडणूक आयोगाने ‘व्हीव्हीपॅट’ यंत्रेही वापरण्यास सुरुवात केली. मतदान यंत्रे सुरक्षित ठेवताना आधीच अडचण व्हायची. यात मतपावती यंत्रांची भर पडली. ही दोन्ही यंत्रे ठेवण्यासाठी जागा मिळणे हा सरकारी यंत्रणा आणि निवडणूक आयोगासमोर प्रश्नच होता. ही यंत्रे प्रत्येक जिल्ह्य़ांमध्ये सुरक्षित ठेवावी लागतात. यासाठी निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. यानुसार जागा उपलब्ध व्हावी लागते. राज्यात सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये मतदान आणि मतपावत्या यंत्रे ठेवण्याकरिता अजूनही जागा मिळालेली नाही. काही जिल्ह्य़ांमध्ये पणन मंडळांची गोदामे भाडय़ाने घेण्यात आली आहेत. काही ठिकाणी सरकारी गोदामांचा आधार घेण्यात आला. ११ जिल्ह्य़ांमध्ये जागेची समस्या होती. यापैकी नऊ जिल्ह्य़ांमध्ये जागा उपलब्ध झाली आहे. या जिल्ह्य़ांमध्ये बांधकामांना सुरुवात करण्यात येईल. मुंबई शहर व उपनगर या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये मात्र स्वतंत्र जागा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. सध्या पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली असली तरी कायमस्वरुपी व्यवस्था करावी लागेल. मतदान आणि मतपावत्या यंत्रे ठेवण्याकरिता सुरक्षित जागा देण्याची विनंती निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारकडे केली होती. यानुसार काही जिल्ह्य़ांमध्ये जागा उपलब्ध झाल्या, तर काही जिल्ह्य़ांमध्ये जागांचा शोध सुरू आहे. - अनिल वळवी, उपसचिव तथा सहमुख्य निवडणूक अधिकारी. नऊ जिल्ह्य़ांमध्ये १०० कोटींपेक्षा जास्त खर्चून गोदामे बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. कोल्हापूर (१२ कोटी), बुलढाणा (१५ कोटी), भंडारा (१४ कोटी), वाशीम (नऊ कोटी), सिंधुदुर्ग (८ कोटी), गोंदिया (९ कोटी), यवतमाळ (११ कोटी), नाशिक (११ कोटी), अमरावती (१५कोटी) खर्चून गोदामे किंवा मतदान यंत्रे ठेवण्याकरिता बांधकाम करण्यात येणार आहे.
