News Flash

सिंचनासाठी खर्च करण्यात अन्य राज्ये आघाडीवर!

राज्याच्या अर्थसंकल्पात ८२३३ कोटी रुपयांची तरतूद सिंचनासाठी करण्यात आली आहे

प्रतिनिधिक छायाचित्र

महाराष्ट्रात निधी आणि क्षमताही कमी; तेलंगणकडून सर्वाधिक निधी

राज्यात सिंचनाचे प्रमाण नक्की किती याची अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली जात तर नाहीच, पण अन्य शेजारील राज्यांच्या तुलनेत सिंचनावर खर्चही कमी केला जातो. शेजारील राज्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात सिंचनावर केलेली तरतूद आणि राज्याची तरतूद लक्षात घेता महाराष्ट्रात तुलनेत कमी निधी दिला जातो.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात ८२३३ कोटी रुपयांची तरतूद सिंचनासाठी करण्यात आली आहे. या वर्षी अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्पांपैकी ५० टक्के प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले आहे. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिताच ५० हजार कोटींपेक्षा जास्त निधीची आवश्यकता आहे. तशी माहिती शासकीय कागदपत्रांमध्ये देण्यात आली होती. निम्मे प्रकल्प एवढय़ा अपुऱ्या तरतुदींच्या आधारे कसे पूर्ण होणार, हा प्रश्नच आहे. केंद्र सरकारकडून मोठय़ा प्रमाणावर निधी मिळविण्याचा प्रयत्न असला तरी एका वर्षांत १५ ते २० हजार कोटींपेक्षा जास्त मिळण्याची शक्यता नसते.

गेल्या वर्षी कमी पावसाने कृषी क्षेत्रात आठ टक्के घट झाली आहे. पिके तर १४ टक्क्य़ांनी घटली आहेत. राज्यातील शेती ही पावसावरच अवलंबून आहे. यासाठीच सिंचनाचे प्रमाण वाढवून जास्तीत जास्त शेती ही पाण्याखाली आणण्याचे प्रयत्न व्हावेत, असा सल्ला तज्ज्ञांनी राज्य सरकारला वेळोवेळी दिला आहे. पण अर्थसंकल्पात सिंचनाच्या क्षेत्राला अन्य राज्यांच्या तुलनेत प्राधान्य दिले जात नाही.

कृष्णा खोऱ्यातील शेजारील आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगण या राज्यांनी आपापल्या अर्थसंकल्पात नेहमीच सिंचनाकरिता जादा तरतूद केली आहे. गेल्याच आठवडय़ात आंध्र प्रदेशचा १ लाख ९१ हजार कोटींच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यात १६ हजार ९७८ कोटींची तरतूद ही सिंचनासाठी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचा ३ लाख, एक हजार कोटींच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असता त्यात सिंचनासाठी आठ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच आंध्रच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान कमी असले तरी आपल्यापेक्षा दुप्पट निधीची तरतूद सिंचनासाठी करण्यात आली आहे. गुजरातचा एकूण १ लाख ८३ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असून, त्यात सिंचनाकरिता १४ हजार ८९५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशने १४ हजार २९१कोटींची तरतूद सिंचनासाठी केली आहे. तेलंगणा या राज्याने चालू आर्थिक वर्षांत सिंचनाकरिता २२ हजार कोटींची तरतूद केली होती.

राज्याचा अन्य खर्च जास्त असल्यानेच सिंचन क्षेत्राला जास्त निधी देण्यावर मर्यादा येतात, असे वित्त विभागातील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे.

सिंचनासाठी राज्यांची तरतूद

महाराष्ट्र – ८२३३ कोटी (२०१८-१९), आंध्र प्रदेश – १६,९७८ कोटी (२०१८-१९), गुजरात – १४,८९५ कोटी (२०१८-१९), उत्तर प्रदेश – १४,२९१ कोटी (२०१८-१९), तेलंगण – २२,६६८ कोटी (२०१७-१८), कर्नाटक – १४,४४३ कोटी (२०१७-१८).

 

अन्य राज्ये आणि आपल्या राज्यातील परिस्थिती वेगळी आहे. तरीही आमच्या सरकारने जास्तीत जास्त क्षेत्र पाण्याखाली आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आधी अपूर्ण प्रकल्प सुरू करून लोकांना पाणी देणे याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.  

      -गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 11, 2018 1:41 am

Web Title: rs 8233 crore allocated for irrigation project in maharashtra budget
Next Stories
1 मोबाइल चोरीच्या टोळीशी पाच पोलिसांचा संबंध
2 सातवा वेतन आयोग लागू न झाल्याने शिपायाची आत्महत्या
3 स्वबळावर शिवसेना निवडणूक जिंकेल – सुभाष देसाई
Just Now!
X