भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी अमित शहा यांची निवड होण्याची चर्चा सुरू असली तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून त्यांना पाठिंबा मिळण्याची शक्यता नसल्याचे समजते. शहा यांच्याविरोधात फौजदारी खटल्यांची टांगती तलवार असल्याने त्यांची त्यातून निर्दोष मुक्तता होईपर्यंत राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी त्यांची निवड होऊ नये, असा मतप्रवाह आहे. नितीन गडकरी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांवर प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकल्यावर त्यांची दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची संधी हुकली. त्यामुळे त्यांना एक न्याय आणि शहा यांच्यासाठी दुसरा न्याय का, असा विचार संघ व भाजपच्या उच्चस्तरीय वर्तुळात आहे.राजनाथ सिंह यांच्याकडे केंद्रीय गृहमंत्रीपद आल्यावर अध्यक्षपदी कोणाची नियुक्ती करायची, यावर भाजपमध्ये विचारमंथन सुरू आहे. जे. पी. नड्डा यांच्यासह काही नेत्यांच्या नावांवर चर्चा झाल्यावर अमित शहा यांचे नाव जोरदारपणे पुढे करण्यात आले आहे. संघानेही त्यांच्या नियुक्तीला हिरवा कंदील दाखविल्याचे वृत्त होते. पण शहा यांच्या अध्यक्षपदाला भाजपमधील काही संघनियुक्त उच्चपदस्थांचा विरोध आहे. त्यामुळे शहा यांच्या विरोधातील मुद्दे उपस्थित करून त्यांच्या नियुक्तीमध्ये अडथळे आणण्याची समांतर प्रक्रियाही सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे असून राष्ट्रीय अध्यक्षही त्याच राज्यातील निवडला गेला, तर ते योग्य दिसणार नाही. पंतप्रधान जेव्हा अधिक कार्यक्षम किंवा सक्रिय असतात, तेव्हा पक्षाच्या अध्यक्षांना त्या तुलनेत दुय्यम भूमिका मिळत असते. दोन सत्ताकेंद्रे तयार होऊ नयेत, असाही प्रयत्न असतो. त्यामुळे शहा यांच्याऐवजी जे. पी. नड्डा किंवा अन्य नेत्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे भाजपमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.मार्ग खडतर!सोहराबुद्दीन आणि तुळशीदास प्रजापती यांच्या पोलीस चकमकी प्रकरणांमध्ये शहा यांच्यावर संशयाची सुई आहे. शहा सध्या जामिनावर सुटले असले तरी त्यांच्याविरुद्धचे फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. गडकरी यांच्या विरोधातील पक्षांतर्गत राजकारणामुळे त्यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्षपद मिळाले नाही. पण त्या वेळी प्राप्तिकर विभागाच्या छाप्यांचे कारण दिले गेले. त्याच न्यायाने भाजपसारख्या केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरील व्यक्तीवर न्यायालयाकडून कोणताही दोष ठेवला जाऊ नये, अशी अपेक्षा असल्याने शहा यांच्या मार्गात अडथळे उभे राहण्याची शक्यता आहे.
