26 May 2019

News Flash

तुंगारेश्वर अभयारण्यातील बालयोगी श्री सदानंद महाराज आश्रम जमीनदोस्त करा!

कारवाईचा अहवाल पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

(संग्रहित छायाचित्र)

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; कारवाईसाठी आठ आठवडय़ांची मुदत

पर्यावरणीय नियमांची पायमल्ली करत उभारण्यात आलेला तुंगारेश्वर अभयारण्यातील बालयोगी श्री सदानंद महाराजांचे आश्रम आठ आठवडय़ांमध्ये जमीनदोस्त करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच कारवाईचा अहवाल पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘कन्झव्‍‌र्हेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्ट’ या स्वयंसेवी संघटनेने केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने ७ मे रोजी हे आदेश दिले. सोमवारी या निकालाची प्रत उपलब्ध झाली. दहा वर्षांपूर्वीच्या केंद्रीय समितीच्या अहवालाचा दाखला देत तुंगारेश्वर अभयारण्यातील हे आश्रम अन्यत्र हलवण्याची मागणी संघटनेने याचिकेद्वारे केली होती. समितीने २००८-०९ मध्ये अहवाल सादर केला होता. त्यात वन संवर्धन कायदा आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्याची पायमल्ली करत बालयोगी श्री  सदानंद महाराज आश्रम उभारण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे, तर अभयारण्यात आश्रम उभारण्यासह वन संवर्धन कायदा धाब्यावर बसवून सर्रास बेकायदा कारवायाही तेथे केल्या जात असल्याचा निर्वाळाही देण्यात आला होता. तसेच हे आश्रम अन्यत्र हलवण्याची शिफारसही समितीने केली होती.

गेल्या आठवडय़ात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत आश्रम जमीनदोस्त करण्याबाबत आवश्यक ते आदेश देण्याची विनंती केली होती. राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाची याबाबत बैठक झाली. त्यात आश्रमाचे बेकायदा बांधकाम जमीनदोस्त करणे अनिवार्य असल्याचे निश्चित करण्यात आले. त्याचा दाखला देत आश्रमाचे बांधकाम जमीनदोस्त करण्याबाबत आवश्यक ते आदेश देण्याची विनंती सरकारने केली होती. राज्य सरकारच्या या भूमिकेनंतर सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी आश्रमाच्या वतीने करण्यात आली. न्यायालयाने मात्र ती फेटाळून लावली.

आश्रमासाठी भाडेतत्त्वावर वनजमीन उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र गेल्या ३० वर्षांपासून आश्रमाकडून वनजमिनीवर अतिक्रमण केले गेले. परवानगी नसतानाही बरेच बेकायदा बांधकाम आश्रमाच्या परिसरात करण्यात आले होते. आरक्षित अभयारण्यात थेट जाता यावे यासाठी रस्त्याचे रूंदीकरणही करण्यात आले होते. शिवाय आश्रम अन्यत्र हलवण्याच्या केंद्रीय समितीच्या अहवालानंतरही त्याबाबाबत काहीच करण्यात आले नाही, असा आरोप संघटनेने याचिकेत केला होता. तसेच थेट अभयारण्यात जाणारा रस्ता सर्वसामान्यांसाठी बंद करण्याची मागणीही केली होती.

दोन मजली आश्रमामध्ये भोजनालय, औषधालय, मंडप आणि मंदिराचा समावेश आहे, अशी माहिती केंद्रीय समितीने दिली. या अभयारण्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आहे. परंतु या प्रकरणात आश्रमाचे बांधकाम होऊन आश्रमातर्फे अन्य वनजमिनींवर अतिक्रमण करून ते उद्ध्वस्त केले जात असताना या अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत बघ्याची भूमिका घेतली होती, असे ताशेरेही समितीने अहवालात ओढले होते, अशी माहिती संघटनेचे डी. बी. गोयंका यांनी दिली.

First Published on May 15, 2019 1:17 am

Web Title: run the balayogi shri sadanand maharaj ashram in tungareshwar wildlife sanctuary