साकीनाका फरसाण कारखान्यातील आग प्रकरण साकीनाका येथील फरसाण कारखान्यातील आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागली असून त्यासाठी पालिका कर्मचारी कारणीभूत नसल्याचे यासंबंधी आयुक्तांकडे बुधवारी सादर झालेल्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. मात्र या कारखान्यातील अनधिकृत पोटमाळ्याकडे तसेच आरोग्य खाते तसेच अग्निशमन दलाच्या परवानगीशिवाय सुरू असलेल्या व्यवसायाकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी एल वॉर्डमधील वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षकाला चौकशीसापेक्ष निलंबित करण्यात आले असून, चार अभियंत्यांसह इतर संबंधितांवर खात्याअंतर्गत चौकशी केली जाईल. भानू फरसाण कारखान्याला १८ डिसेंबर रोजी आग लागली होती. कारखान्यातील पोटमाळ्यावर झोपलेल्या १२ कामगारांचा या आगीमध्ये होरपळून मृत्यू झाला होता. या आगीसंबंधी उपायुक्त राम धस यांचा चौकशी अहवाल बुधवारी आयुक्तांनी स्वीकारला. कारखान्यातील डिझेल, खाद्यतेल, फरसाणासाठीचा कच्चा माल अशा ज्वालाग्राही वस्तूंमुळे आग पसरली. या आगीसाठी पालिका कर्मचारी किंवा अधिकारी जबाबदार नसले तरी प्रशासकीय दुर्लक्षासाठी मात्र त्यांना अहवालात दोषी धरण्यात आले. फरसाण व्यवसाय हा अन्नपदार्थाशी संबंधित असल्याने त्याला परवाना देण्याची बाब दुकाने व आस्थापना विभाग आणि वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांच्या अखत्यारित येते. दुकाने व आस्थापना विभागाने भानू फरसाण मार्टमधील वेफर व नमकीन व्यवसायाची नोंदणी केली होती. आरोग्य खात्याने मात्र खाद्यपदार्थ बनवण्यासंदर्भातील कोणताही अर्ज प्राप्त झाला नसल्याचे सांगितले. या ठिकाणी कार्यवाही करण्याचे तोंडी आदेश वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सावंत यांना देण्यात आले होते. नोव्हेंबर २०१५ ते ऑगस्ट २०१६ दरम्यान या विभागातील आस्थापनांची पाहणी करून महालक्ष्मी फरसाण मार्ट व मदिना रेस्टॉरण्ट यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले होते. मात्र भानू फरसाणला कुलूप असल्याने, त्यांनी परवान्यासाठी अर्ज केला नसल्याने आणि कोणीही त्याबाबत तक्रार केली नसल्याने हा भाग दुर्लक्षित राहिल्याचे जगदीश सावंत यांनी चौकशी समितीसमोर सांगितले. मात्र कुलूपबंद असलेल्या व्यावसायिक ठिकाणाची पुन्हा पाहणी करण्यात का आली नाही, याबाबत सावंत यांच्याकडून समाधानकारक खुलासा झाला नाही. त्याचप्रमाणे हा कारखाना कुलूपबंद असल्याचेही त्यांनी वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणले नाही. त्यामुळे फरसाण बनवण्याचा व्यवसाय अनधिकृतपणे सुरू राहिल्याचा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला. अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशी वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांनी अन्नपदार्थाशी संबंधित व्यवसायांचा शोध घेऊन उल्लंघनाबाबत कारवाई करणे आवश्यक होते. त्यामुळे आरोग्य खात्यातील वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सावंत यांना एल विभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार चौकशीसापेक्ष निलंबित करण्यात यावे. हे क्षेत्र उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या हद्दीत असल्यास त्यांना कळवणे आवश्यक होते, मात्र इमारत मुकादमांनी तेदेखील केले नाही. साहाय्यक अभियंता (इमारती व कारखाने) प्रवीण वसावे व राहुल मारेकर, दुय्यम अभियंता (कारखाने) अमोल पाटील, इमारत मुकादम विश्वनाथ पवार यांच्यासह संबंधितांची खात्याअंतर्गत चौकशी करावी.
