एसटीच्या एक लाख कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या वेतन प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन आठवडय़ाभरापूर्वी राज्य शासन व एसटी महामंडळाने दिले होते. परंतु अद्याप प्रश्न प्रलंबित आहे. परिणामी एसटीतील कामगार संघटनांनी महामंडळाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा, तसेच ९ ऑक्टोबरपासून उपोषणाचा इशारा दिला आहे. टाळेबंदीत एसटीची सेवा पूर्णपणे बंद होती. त्यामुळे महामंडळाचे हजारो कोटींचे उत्पन्न बुडाले. मार्च महिन्यापासूनच उत्पन्नावर परिणाम होऊ लागल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणे कठीण झाले. मार्च महिन्याचे ७५ टक्के वेतन, एप्रिल महिन्याचे पूर्ण वेतन, मे महिन्याचे ५० टक्के वेतन मिळाल्यानंतर जून महिन्यापासून वेतन उशिराने मिळण्यास सुरुवात झाली. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे वेतन न मिळाल्याने अनेकांनी उत्पन्नासाठी भाजीपाल्याची विक्री, भाडय़ाने वाहन चालविणे इत्यादी पर्यायही निवडले आहेत. कर्मचाऱ्यांचा वेतन प्रश्न आणि व एसटीच्या अन्य खर्चासाठी निधीकरिता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष अनिल परब यांची गेल्या आठवडय़ात गुरुवारी बैठक पार पडली. मात्र तोडगा निघाला नाही. एक आठवडा होत आला तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन मिळालेले नाही. जुलै आणि ऑगस्टचे वेतन मिळालेले नसतानाच आता सप्टेंबर महिनाही संपला. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्याचेही वेतन रखडणार असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना चिंता लागून राहिली आहे. यासंदर्भात एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी वेतनासाठी राज्य सरकारकडून निधी मिळणार आहे. तो मिळताच वेतन दिले जाईल, असे सांगितले. आंदोलनाचा इशारा.. ७ ऑक्टोबपर्यंत वेतन न दिल्यास ९ ऑक्टोबरपासून राज्यातील एसटीच्या सर्व विभागीय कार्यालयासमोर पदाधिकारी व कर्मचारी उपोषणास बसतील, असा इशारा महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी दिला. तर वेतन न दिल्यास एसटी महामंडळाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा व फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कायदेशीर नोटीस महामंडळाला दिल्याचे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटत असल्याचे सांगितले. तीन महिन्यांचे वेतन मिळावे, अन्यथा आंदोनलाचीही भूमिका घेतली जाईल, असाही इशारा दिला.
