थकबाकी वसुलीसाठी विशेष प्रयत्नच नाहीत; निर्धारण सुमार दर्जाचे राज्याच्या उत्पन्नात सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या विक्रीकर विभागाचे ‘कॅग’च्या अहवालात अक्षरक्ष: वाभाडे काढण्यात आले आहेत. निर्धारण (अ‍ॅसेसमेंट) सुमार दर्जाचे असल्याचा ठपका ठेवतानाच थकबाकी वसुलीकरिता नोटीसा बजाविण्या पलीकडे प्रयत्न होत नाहीत. तसेच सुमारे ४३ हजार कोटींच्या थकबाकींची प्रकरणे वर्षांनुवर्षे अपिलांमध्ये अडकल्याबद्दलही आक्षेप घेण्यात आला आहे. एकतर्फी आदेश रद्द होणे, निर्लेखन किंवा अन्य कारणांमुळे २८ ते ४५ टक्के थकबाकी रक्कमेचे समायोजन करावे लागले. त्यातून विक्रीकर विभागातील सुमार दर्जाच्या कामाचा पुरावा पुढे आल्याचे गंभीर स्वरुपाचे आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. अपिलात असलेल्या थकबाकीच्या प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांत घटले आहे. थकबाकी वसुलीकरिता विभागाकडून गंभीरपणे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. बँक खात्यांची जप्ती किंवा मालमत्ता ताब्यात घेण्याकरिता विलंबाने नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. कर बुडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडे लक्ष देण्यात आले नाही. मालमत्ता जप्तीकरिता प्रयत्न झाले नाहीत वा जप्त झालेल्या मालमत्तेचा लिलाव योग्य कालमर्यादेत झाला नाही. करबुडव्या ग्राहकांना शोधून काढण्याकरिता प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. थकबाकी वसुलीकरिता विभाग फारसा गंभीर वाटला नाही. वसुली करण्याकरिता विशेष यंत्रणा उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. एक लाख कोटींची थकबाकी राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने सध्या काटकसरीचे विविध उपाय योजण्यात येत आहेत. यावर मार्ग काढण्याकरिता उत्पन्नाचे कोणते स्त्रोत तयार करता येतील याची चाचपणी सुरू आहे. विक्रीकर विभागाकडे १ लाख ०७ हजार कोटींची थकबाकी आहे. यापैकी ४३ हजार कोटींची थकबाकीची प्रकरणे अपिलात अडकली आहेत. अपिलात अडकलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण एकूण थकबाकीच्या ४० टक्के आहे. अपिलांची प्रकरणे तरीही लवकर मार्गी लागावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. ४३ हजार कोटींच्या थकबाकीची प्रकरणे अपिल यंत्रणांकडे विलंबित असताना आणखी ३६ हजार कोटींची थकबाकी वसूल करता येऊ शकते, अशी आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. थकबाकीच्या प्रकरणांमध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिकमधील ९० टक्के प्रकरणांचा समावेश आहे. एकूण थकबाकीमध्ये २८६० कोटींच्या थकबाकीतील व्यापारी पत्त्यावर आढळलेले नाहीत. या व्यापाऱ्यांनी दुसऱ्या नावाने व्यवसाय सुरू केला का, याची माहिती घेण्यात विभागाने रस दखविलेला नाही. थकबाकीदार व्यापाऱ्यांच्या पॅनकार्ड क्रमांक किंवा अन्य साधन्यांच्या आधारे त्यांचा शोध घेणे शक्य होते. पण तसे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. थकबाकी वसुलीसाठी विभागाकडून तत्परता दाखविणे आवश्यक होते तशी दाखविण्यात आलेली नाही. थकबाकी वसुलीकरिता वेळीच प्रयत्न झाले नाहीत. विक्रीकर विभागाच्या नाकर्तेपणाच्या भूमिकेवर नापसंती व्यक्त करण्यात आली आहे.
