सत्र न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयानंतर तातडीने सलमानला हंगामी जामीन देण्याची विनंती करताना न्यायालयाची दिशाभूल तर करण्यात आली नाही ना, असा सवाल न्यायमूर्ती ठिपसे यांनी उपस्थित केला. निकालाची प्रत सलमानला उपलब्ध न केल्याच्या कारणास्तव सलमानला दोन दिवसांचा हंगामी जामीन मंजूर करण्यात आला होता.निकालाची प्रत अद्याप मिळालेली नसल्याने आणि ती कधी मिळणार हे माहीत नसल्याचे सलमानच्या वकिलांतर्फे सांगण्यात आल्यावरच आपण हा हंगामी जामीन मंजूर केला होता. परंतु रजिस्ट्रीकडून देण्यात आलेल्या नोंदीनुसार सलमानला निकालाच्याच दिवशी सायंकाळी साडेसहा वाजता निकालाची प्रत मिळाली होती. त्याचा दाखला देत न्यायमूर्ती ठिपसे यांनी आपली दिशाभूल केली गेली नाही ना, अशी विचारणा केली.हंगामी जामिनाचा आदेश देण्यात आला त्या वेळेस तरी निकालाची प्रत उपलब्ध झाली नसल्याचे देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच त्या दिवशी दोन तास दिवे गेल्याने निकालाची प्रत कधी उपलब्ध केली जाईल हेही निश्चित नव्हते. सरकारी वकील शिंदे यांनी त्याला दुजोरा दिला. परंतु निकालाची प्रत उपलब्ध नसताना सलमानला उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून क्रमांक कसा मिळाला, असा सवाल शिंदे यांनी उपस्थित केला. त्यावर हे पाहावे लागेल असे न्यायालयाने म्हटले. यानंतर ‘दिवे जाणे’ सलमानसाठी फायदेशीर ठरल्याची चर्चा सुरू झाली.कायदा हा पैशाने विकत घेता येतो, असे म्हणतात. आपल्या देशाबाबत तरी हे खरे आहे असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. पैसा असल्यास महागडे वकील करून आपली बाजू मांडता येते. मात्र गरिबाला ते शक्य नसते. सलमान खानच्या बाबतीत त्याची सजा स्थगित करण्यात आली आहे. खटल्याला १३ वर्षे लागली. आता अपीलाला किती वर्षे लागणार याची कल्पना नाही. १३ वर्षांनंतर खटल्याचा निकाल लागून सलमानला शिक्षा होते आणि त्यानंतर लगेचच त्याला दोन दिवसांत जामीन मिळतो. अशा बाबी या कायद्याच्या कक्षेत बसविल्या जात असल्या तरी लोकांमध्ये मात्र कायद्याबाबत शंका निर्माण करणाऱ्या आहेत. तुरुंगातील कैद्यांचा विचार केला तर ७० ते ७५ टक्के कच्चे कैदी असतात. किरकोळ गुन्ह्य़ांसाठी ते तुरुंगात खितपत पडतात ते केवळ त्यांच्याकडे जामीनासाठी पैसे नाहीत म्हणूनच. वकील करण्याचीही त्यांची ऐपत नसल्यामुळे ते बाहेर येऊ शकत नाही. त्यामुळे कायदा हा केवळ श्रीमंतांसाठीच आहे. गरीबांसाठी नाही, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. सलमान खानच्या प्रकरणाचा केस स्टडी म्हणून अभ्यास केला पाहिजे. या खटल्याला इतकी १३ वर्षे का लागली, यामागील कारणमीमांसा शोधून काढली पाहिजे. न्यायव्यवस्था, शासनानेही याबाबत गांभीर्याने विचार करून कायद्याचे राज्य ही संकल्पना राबविली पाहिजे.- एम. एन. सिंग, माजी पोलीस महासंचालक******आपल्या देशात कायदा महाग आहे हे सलमान खानवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. केवळ सलमानच नव्हे तर ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांना न्याय आपल्या बाजूने मिळवणे कठीण नाही, हेच पुन्हा सिद्ध झाले आहे. सलमानचा तब्बल १३ वर्षे चाललेला खटला पाहिला तर खरोखरच हा खटला इतके वर्षे चालणे आवश्यक होते का? असा प्रश्न निर्माण होतो. अशा खटल्यांचा निकाल खरेतर लगेच यायला हवा. खटल्याला लागलेला विलंब आणि पुन्हा सलमानची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून स्थगित होणे, याबाबी नक्कीच सामान्यांमध्ये शंका निर्माण करणाऱ्या आहेत. तुरुंगात अनेक वर्षे खितपत पडलेले कच्चे कैदी केवळ जामिनासाठी पैसे नाहीत म्हणून बाहेर येऊ शकत नाही, याबाबत अनेकवेळा चर्चा झडल्या आहेत. परंतु शासन वा तत्सम यंत्रणांना तुरुंगातील गर्दी कमी करण्यासाठी काही मार्ग काढावा असे वाटू नये, हे योग्य नाही. - जे. एफ. रिबेरो, माजी पोलीस महासंचालक******दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने सलमानला शिक्षा ठोठावली तेव्हा कायद्याचे राज्य असल्याबाबत खात्री पटली. परंतु आता सलमानच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली आहे. अपील कधी निकालात निघेल याची कल्पना नाही, अशा वेळी कायद्याबाबत सामान्यांच्या मनात शंका निर्माण होते. केवळ सलमानच नव्हे तर पैशाने गब्बर असलेल्या अनेकांना त्यांच्या बाजूने न्याय मिळवून देण्यासाठी बचाव पक्षाचे वकील आकाशपातळ एक करतात ते पाहिले की, कायदा हा श्रीमंत वाकवू शकतो, अशी प्रतिमा निर्माण होते. सलमान प्रकरण त्याचेच प्रतीक आहे. - डॉ. सत्यपाल सिंग, माजी पोलीस आयुक्त
