सक्तवसुली संचालनालयाचा दावा; कोठडीत १४ दिवसांची वाढ आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी सध्या अटकेत असलेले माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या चौकशीतून ८८७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यापैकी आतापर्यंत केवळ २०० कोटींपेक्षा अधिक रुपयांच्या गैरव्यवहाराचाच माग लावण्यात आल्याचे सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) सोमवारी विशेष न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यामुळे अन्य पैशांचा छडा लावण्यासाठी समीर यांच्या न्यायालयीन कोठडीची गरज आहे, असा दावा करत ‘ईडी’ने समीर यांची न्यायालयीन कोठडी वाढवण्याची मागणीही न्यायालयाकडे केली. जी न्यायालयाने मान्य करत समीर यांच्या न्यायालयीन कोठडीत आणखी १४ दिवसांनी वाढ केली. समीर यांच्या न्यायालयीन कोठडीची मुदत सोमवारी संपली. मात्र महाशिवरात्रीनिमित्तच्या बंदोबस्तामुळे त्यांना ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. त्या वेळेस समीर यांच्या चौकशीतून आणखी ४५ कोटी रुपयांच्या तर एकूण ८८७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यापैकी केवळ २०० हून अधिक रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा छडा लावता आल्याचा दावा ‘ईडी’तर्फे न्यायालयात करण्यात आला. तसेच तपास अद्याप सुरू असल्याने समीर यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्याची मागणी ‘ईडी’कडून करण्यात आली. ‘ईडी’च्या या मागणीला समीर यांच्या वकिलांनी जोरदार विरोध करत करत तपासात कुठल्या प्रकारची प्रगती झालेली नसल्याचे न्यायालयाला दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. ‘ईडी’ने आतापर्यंत मागितलेली सर्व कागदपत्रे त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत. त्यातून घोटाळ्याचे धागेदोरे शोधता येत नसतील तर त्यासाठी समीर यांना दोषी ठरवता येणार नाही. तसेच समीर तपासात सहकार्य करत नाहीत याचा अर्थ ते दोषी आहेत असा होत नाही, असा दावाही समीर यांच्या वकिलांकडून या वेळी करण्यात आला. समीर हे सहकार्य करीत नसल्याचे ईडीने याआधीही म्हटले होते. ..म्हणून जामीन अर्ज नाही न्यायालयीन कोठडीच्या मुदतवाढीला विरोध करताना समीर यांच्याकडून जामिनासाठी मात्र अर्ज करण्यात आला नाही. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीएमएलए) आरोपीला आणखीन न्यायालयीन कोठडी देण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाला वाटले, तर न्यायालयाकडून स्वत:हून त्याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यात येते.
