न्यायालयाची टिप्पणी; कारवाईबाबत अहवाल देण्याचे आदेश वाळूमाफिया हे देशासाठी सर्वाधिक घातक आहेत, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. तसेच पालघर येथील वैतरणा खाडीत केल्या जाणाऱ्या बेकायदा वाळूउपशाप्रकरणी आतापर्यंत करण्यात आलेल्या तक्रारींवर काय कारवाई केली, असा सवाल करत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. रायगड जिल्ह्य़ासह वैतरणा खाडीत केल्या जाणाऱ्या बेकायदा वाळूउपशाबाबत दोन स्वतंत्र याचिका करण्यात आल्या होत्या. त्यातील रायगड जिल्ह्य़ाबाबत दाखल याचिका मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने निकाली काढली. समुद्र, नदी, खाडीतील वाळूउपशावर देखरेख ठेवण्याबाबत शासननिर्णय काढण्यात आला असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडे बेकायदा वाळूउपशाबाबत तक्रारी करता येऊ शकतात. तसेच समिती पुढील कारवाई करते. ही समिती आपले काम योग्य प्रकारे करते की नाही याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आली आहे, अशी माहिती पर्यावरण मंत्रालयातर्फे अ‍ॅड्. राजीव चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने रायगड जिल्ह्य़ापुरती मर्यादित असलेली याचिका निकाली काढली. पालघर येथील वैतरणा खाडीतील बेकायदा वाळूउपशामुळे खाडीवरील रेल्वे पूल मोडकळीस आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. या खाडीत केवळ हाताने वाळूउपशाला परवानगी आहे. असे असतानाही पंपाद्वारे तेथे वाळूउपसा केला जातो. परिणामी या खाडीवर असलेला रेल्वे पूल मोडकळीस आला असून तो अत्यंत धोकादायक स्थितीत आहे. शिवाय वारंवार येथील वाळूमाफियांबाबत तक्रार करूनही काहीच कारवाई केली जात नाही आणि सर्रास बेकायदा वाळूउपशा सुरू असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्या वेळी वाळूमाफिया हे देशासाठी सर्वाधिक घातक आहेत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. बेकायदा वाळूउपशावर देखरेख ठेवणारी समिती कार्यरत आहे का, असेल तर आतापर्यंत नागरिकांनी केलेल्या किती तक्रारींवर या समितीने कारवाई केली आहे, नेमकी काय कारवाई करण्यात आली आहे, नसेल तर का नाही केली या सगळ्याचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
